अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन संगनमताने

सन २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षातील खासगी माध्यमिक शाळांतील तुकड्या व संच निर्धारण करताना बालहक्क शिक्षण कायद्यातील नियमांना धाब्यावर बसविण्यात आले. यातून जिल्ह्यात

कार्यशाळा घेतलीच नाही : शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचा असाही प्रतापकेशोरी : सन २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षातील खासगी माध्यमिक शाळांतील तुकड्या व संच निर्धारण करताना बालहक्क शिक्षण कायद्यातील नियमांना धाब्यावर बसविण्यात आले. यातून जिल्ह्यात अतिरिक्त ठरविलेल्या शिक्षकांची समायोजन प्रक्रियाही चुकीच्या पद्धतीने अंमलात आणल्या जात आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने सन २०१३-१४ या शैक्षणिक सत्रात खासगी माध्यमिक शाळांतील तुकड्या व संच निर्धारणासाठी दिलेल्या बालहक्क शिक्षण कायद्यातील तरतुदींची शिक्षणाधिकारी (माध्य.) कार्यालयाने पायमल्ली केली. जिल्ह्यात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करताना कार्यशाळेचे आयोजन करून कोणत्या शाळेत कोणत्या विषयाच्या शिक्षकांची गरज आहे, किंवा ज्या शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत त्या शाळेच्या संस्थेअंतर्गत एकापेक्षा अधिक शाळा सुरू असतील तर पहिल्यांदा संस्थेअंतर्गत समायोजन प्रक्रिया आटोपावी, असे नियम आहेत. असे असताना यासंबंधी कोणत्याही प्रकारच्या कार्यशाळेचे आयोजन न करता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या यादीनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन शिक्षकांच्याच संगनमताने करून भोंगळ कारभाराची प्रचिती दिली आहे. ज्या ठिकाणी विषय माध्यम शिकविण्याची गरज आहे त्या विषयाच्या शिक्षकांचे समायोजन न करता दुसऱ्याच विषयाच्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले. समायोजन करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीकोणातूनच कार्यशाळेचे आयोजन करणे आवश्यक होते. परंतु असे न करता अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे आदेश काढल्याने शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.जिल्ह्यात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची असली तरी त्यांना ज्या शाळेत समायोजन करावयाचे आहे त्या ठिकाणी कोणत्या विषय शिक्षकांची कोणत्या माध्यमातून विषय शिकविण्यासाठी गरज आहे, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना विषयाप्रती उत्कृष्ट दर्जेदार शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे हे पडताळून त्यानुसार समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतू तसे न करता संबंधित शिक्षकांच्या संगनमताने त्यांनी ज्या ठिकाणची मागणी केली त्या ठिकाणी त्यांना समायोजन करून एक प्रकारे बालहक्क शिक्षण कायद्यातील तरतुदींची पायमल्ली करण्यात आली, असा आरोप काही मुख्याध्यापकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यावर कोणताही निर्णय अद्याप लागलेला नाही. असे असताना शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी समायोजनाची प्रक्रिया सुरु करून न्यायालयाचा अवमान केल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात आहे. (वार्ताहर)