इसापूर : कोरोना संसर्ग कालावधीमध्ये शाळा बंद असतानाही काही शाळांकडून वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी फी भरली नाही, त्यांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी तयार व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून बाहेर काढणे, मागील सत्र परीक्षेची गुणपत्रिका न देणे, उशिरा फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल करणे, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत ज्या शाळांसंदर्भात अशा तक्रारी आहेत, त्या शाळांची संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक अधिनियम २०१६ तयार केलेले आहे. तथापि नियमावली व नियमांची अंमलबजावणी करताना, प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. शाळेतील शुल्काबाबतच्या पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होतात. या अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सहसचिव शालेय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन आली आहे. या समितीमध्ये संचालक बालभारती सहसचिव विधि व शालेय शिक्षण सहसंचालक प्राथमिक शिक्षणाधिकारी माध्यमिक शिक्षण उपनिरीक्षक ई.आयुक्त कार्यालय सदस्यांचा समावेश असणार आहे. राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समित्यांकडे फी वाढीच्या संदर्भात पालकांच्या तक्रारी पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.