गोंंंदिया : शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त करणारी नवी संच मान्यता आणि शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे. आपल्या मागणीसाठी संघटनेने शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना २९ नोव्हेंबर रोजी निवेदन पाठविले आहे. या निवेदनात, अतिरिक्त शिक्षक, प्रोबेशनरी टिचर्स आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा पगार आॅनलाईन काढावा, प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळालाच पाहिजे, कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयांच्या शिक्षकांचा पूर्णवेळ नियमित शिक्षकाचा दर्जा कायम राहिला पाहिजे, आरटीई कायद्यातील तरतुदींनुसार एप्रिल २०१५ पर्यंत पदवी व आवश्यक अर्हता प्राप्त करण्यासाठी शिक्षकांना संरक्षण द्यावे, अतिरिक्त शिक्षकांचा समावेश होईपर्यंत नव्या नियुक्त्यांना मान्यता देऊ नये आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांसाठी शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी २९ नोव्हेंबर रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यां (माध्यमिक) मार्फत राज्याचे शिक्षणमंत्री तावडे यांना निवेदन पाठविले. तसेच शिक्षणमंत्र्यांनी यावर निर्णय घ्यावा अन्यथा अधिवेशनाच्या काळात तिव्र आंदोलन केले जाणार असा इशाराही संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र सोनेवाने, कार्याध्यक्ष राजेंद्र पटले, जिल्हा सचिव जितेंद्र पटले, प्रकाश ब्राह्मणकर, जे.एस. घरडे, डी.एस. नाकाडे, प्रफुल ठाकरे, दिलीप रहांगडाले, किशोर पखाले, जी.एच. मौदेकर, जागेश्वर लिल्हारे, एन.आर. बांते, एच.डी. कावळे, पी.एम. मानापुरे आदींनी दिला आहे. (शहर प्रतिनिधी)
शिक्षकांना अतिरिक्त करणारा शासन निर्णय रद्द करा
By admin | Updated: November 30, 2014 23:08 IST