नरेश रहिले । लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : सर्व मनुष्य शौचालयात शौचास जावे यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन हागणदारी मुक्त गावाची संकल्पना पुढे आणली. या संकल्पनेत राज्यातील ११ जिल्हे शंभरटक्के हागणदारीमुक्त झाल्याचे दाखवून त्या जिल्ह्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते निर्मल जिल्ह्यांचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. शंभर टक्के हागणदारीमुक्त असलेल्या ११ जिल्ह्यांतील ८६ हजार ३४९ शौचालय नादुरूस्त असल्याचे पुढे आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या आढाव्यात ही बाब पुढे आली आहे.राज्यातील ११ जिल्ह्यांना हागणदारीमुक्तचा बोगस पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक करून निर्मल जिल्ह्याचा पुरस्कार घेतला आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मार्च २०१८ पूर्वी हागणदारीमुक्तचे नियोजन करण्यात आले. या पूर्वी शौचालयाचे लाभ घेतलेल्या राज्यातील २४ लाख ६६ हजार ८४४ वैयक्तीक शौचालयांचे काम पूर्ण होणे अपेक्षीत आहे. हे शौचालय मार्च २०१८ पूर्वी बांधण्याचे नियोजन शासनाचे आहे. परंतु निर्मल भारत अभियानात बांधण्यात आलेल्या शौचालयातील २ लाख ६२ हजार ५१२ शौचालय नादुरूस्त आहेत. शासनाने सन २०१२-१३ या वर्षात केलेल्या पायाभूत सर्वेक्षणात ही माहीती पुढे आली. आता या बंद असलेल्या शौचालयासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त करीत ती बंद असलेली शौचालये रोजगार हमी योनेतून दुरूस्त करण्याची तयारी दर्शविलेली आहे. महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांनी निर्मल जिल्हा म्हणून राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारला. परंतु त्या जिल्ह्यातीलही मोठ्या प्रमाणात शौचालये बंद आहेत. या शौचालयांच्या दुरूस्ती रोहयोतून करणार आहेत.पुरस्कारासाठी फक्त कागदावर शौचालयनिर्मल ग्रामचा पुरस्कार घेण्यासाठी ग्राम पंचायतींनी बोगस शौचालये दाखवून अप्रत्यक्ष आपली गावे हागणदारीमुक्त केली. या ग्राम पंचायतच्या कृत्याला जिल्हा परिषदेची मूकसंमती होती. जी शौचालये त्यावेळी तयार करण्यात आली त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात शौचालय बंद आहेत. पुणे ५६४१, कोल्हापूर ३६००, सातारा १६५५, सांगली २३८९, सिंधुदुर्ग ८२१, ठाणे ३१३५, रत्नागीरी ४५५, वर्धा २७४९, भंडारा १५५८७, गोंदिया ४५५५२ व नागपूर ४७६५ अशी ८६ हजार ३४९ शौचालये बंद आहेत. या ११ जिल्ह्यांनी आपला जिल्हा हागणदारीमुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र केंद्र शासनाला सादर केले आहे. या जिल्हह्यांनी हागणदारीमुक्त जिल्हा झाल्याचा पुरस्कार स्वीकारलेला आहे. परंतु या जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात शौचालय नादुरूस्त आहेत. पुरस्कारासाठी कागदावर शौचालय आहेत.१५ दिवसात दुरूस्त करायापूर्वी लाभ घेऊन तयार करण्यात आलेली राज्यातील २ लाख ६२ हजार ५१२ शौचालय नादुरूस्त आहेत. त्या शौचालयांना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून १५ दिवसात दुरूस्त करण्याचे आदेश पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार यांनी दिले आहेत.
११ जिल्ह्यांतील ८६ हजार शौचालय बंद
By admin | Updated: June 5, 2017 00:51 IST