शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

११ जिल्ह्यांतील ८६ हजार शौचालय बंद

By admin | Updated: June 5, 2017 00:51 IST

सर्व मनुष्य शौचालयात शौचास जावे यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन हागणदारी मुक्त गावाची संकल्पना पुढे आणली.

नरेश रहिले । लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : सर्व मनुष्य शौचालयात शौचास जावे यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन हागणदारी मुक्त गावाची संकल्पना पुढे आणली. या संकल्पनेत राज्यातील ११ जिल्हे शंभरटक्के हागणदारीमुक्त झाल्याचे दाखवून त्या जिल्ह्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते निर्मल जिल्ह्यांचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. शंभर टक्के हागणदारीमुक्त असलेल्या ११ जिल्ह्यांतील ८६ हजार ३४९ शौचालय नादुरूस्त असल्याचे पुढे आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या आढाव्यात ही बाब पुढे आली आहे.राज्यातील ११ जिल्ह्यांना हागणदारीमुक्तचा बोगस पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक करून निर्मल जिल्ह्याचा पुरस्कार घेतला आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मार्च २०१८ पूर्वी हागणदारीमुक्तचे नियोजन करण्यात आले. या पूर्वी शौचालयाचे लाभ घेतलेल्या राज्यातील २४ लाख ६६ हजार ८४४ वैयक्तीक शौचालयांचे काम पूर्ण होणे अपेक्षीत आहे. हे शौचालय मार्च २०१८ पूर्वी बांधण्याचे नियोजन शासनाचे आहे. परंतु निर्मल भारत अभियानात बांधण्यात आलेल्या शौचालयातील २ लाख ६२ हजार ५१२ शौचालय नादुरूस्त आहेत. शासनाने सन २०१२-१३ या वर्षात केलेल्या पायाभूत सर्वेक्षणात ही माहीती पुढे आली. आता या बंद असलेल्या शौचालयासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त करीत ती बंद असलेली शौचालये रोजगार हमी योनेतून दुरूस्त करण्याची तयारी दर्शविलेली आहे. महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांनी निर्मल जिल्हा म्हणून राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारला. परंतु त्या जिल्ह्यातीलही मोठ्या प्रमाणात शौचालये बंद आहेत. या शौचालयांच्या दुरूस्ती रोहयोतून करणार आहेत.पुरस्कारासाठी फक्त कागदावर शौचालयनिर्मल ग्रामचा पुरस्कार घेण्यासाठी ग्राम पंचायतींनी बोगस शौचालये दाखवून अप्रत्यक्ष आपली गावे हागणदारीमुक्त केली. या ग्राम पंचायतच्या कृत्याला जिल्हा परिषदेची मूकसंमती होती. जी शौचालये त्यावेळी तयार करण्यात आली त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात शौचालय बंद आहेत. पुणे ५६४१, कोल्हापूर ३६००, सातारा १६५५, सांगली २३८९, सिंधुदुर्ग ८२१, ठाणे ३१३५, रत्नागीरी ४५५, वर्धा २७४९, भंडारा १५५८७, गोंदिया ४५५५२ व नागपूर ४७६५ अशी ८६ हजार ३४९ शौचालये बंद आहेत. या ११ जिल्ह्यांनी आपला जिल्हा हागणदारीमुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र केंद्र शासनाला सादर केले आहे. या जिल्हह्यांनी हागणदारीमुक्त जिल्हा झाल्याचा पुरस्कार स्वीकारलेला आहे. परंतु या जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात शौचालय नादुरूस्त आहेत. पुरस्कारासाठी कागदावर शौचालय आहेत.१५ दिवसात दुरूस्त करायापूर्वी लाभ घेऊन तयार करण्यात आलेली राज्यातील २ लाख ६२ हजार ५१२ शौचालय नादुरूस्त आहेत. त्या शौचालयांना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून १५ दिवसात दुरूस्त करण्याचे आदेश पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार यांनी दिले आहेत.