गोंदिया : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेच्या शिक्षकांनी आपल्या विविध मागण्यांना घेऊन सोमवारी (दि. ५) महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील ८०० शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध केला. आपल्या विविध प्रकारच्या ३३ मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांच्या नावे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कछवे यांना दिले.
शिक्षक परिषदेने शासनाकडे केलेल्या मागण्यांत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व संस्थाचालकांच्या प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद वारंवार पुढे येत आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना विनाविलंब पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावी, शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शिक्षण कायदा १९७७, १९७८ नुसार लागू झालेल्या सेवाशर्ती नियमानुसार १९८१ मधील नियम १९,२० नुसार जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०, २० व ३० वर्ष सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, कोरोनाग्रस्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा व प्राधान्य अनुकंपा योजना लागू करावी, अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधीसह अनुदानास पात्र घोषित करावे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे पूर्ववत ठेवून या संदर्भातला शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, राज्यातील २०१७ नंतर टीईटी परीक्षा पात्र शिक्षकांना सेवा संरक्षण देऊन त्यांचे पवित्र पोर्टलमध्ये अपग्रेडेशन करून त्यांना रिक्त पदासाठी मुलाखतीची संधी द्यावी, संगणक शिक्षकांना पूर्ववत सेवेत रुजू करून सेवा संरक्षण देण्यात यावे. शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष गुणेश्वर फुंडे, कार्यवाह छत्रपाल बिसेन, कोषाध्यक्ष घनश्याम पटले, भैयालाल कनोजे, रतिराम डोये, ओमप्रकाशसिंह पवार, विजय मानकर, वीरेंद्र राणे, उल्हास तागडे, मधुकर चौधरी, आतिष ढाले, प्रभाकर कावळे, उमेश कापगते, प्रेमचंद सेवईवार, यशवंतराव गौतम, प्रदीप मेश्राम, गुलाबराव नेवारे, आनंद बिसेन यांचा समावेश होता.
.........
५९ शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कठाेर कारवाई करा
नियुक्ती व मान्यता प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ५९ शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर स्वरूपाची कारवाई करण्यात यावी, शिक्षण विभागातील रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, शाळांकडून पालकांची होणारी आर्थिक लुबाडणूक थांबविण्यात यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अध्यादेश निर्गमित करण्यात यावा, सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता तत्काळ रद्द करण्यात यावा, मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीवेतन प्रकरण व अन्य दस्तावेजावर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना बहाल करण्यात यावा, आदी मागण्यांचा समावेश होता.