गोंदिया : शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रातही काळाबाजार होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या गोष्टी अनधिकृत शाळा संचालकांकडून होत आहेत. जिल्ह्यात मागील दोन वर्षात किती शाळा अनधिकृत आढळल्याची माहिती घेतली असता सात शाळा अनधिकृत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. सन २०१९-२० या वर्षात ह्या सात शाळा अनधिकृत असल्याची बाब पुढे आली.
सन २०२०-२१ या वर्षात कोरोनाने कहर केल्यामुळे या वर्षात शाळाच सुरू झाल्या नाही. त्यामुळे किती शाळा अनधिकृत आहेत याची तपासणी झाली नाही. परवानगी न घेताच काॅन्व्हेंट सुरू करण्यात येतात. शाळा सुरू करण्यासाठी अधिकृत परवानगी न घेता सरळ शाळा सुरू करून त्यात मुलांना प्रवेश देण्याचे काम केले जाते. सन २०१९-२० या वर्षात गोंदिया जिल्ह्यात आढळलेल्या अनधिकृत शाळांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आले आहेत. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होणार याच दरम्यान कोरोनाने कहर केल्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई थंडबस्त्यात होती. त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित आहे. अनधिकृत शाळांत आपल्या पाल्यांचा प्रवेश करू नका, असे अनेकदा आवाहनही शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले. परंतु ग्रामीण भागातील लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन अनधिकृत शाळांच्या संचालकांनी विद्यार्थ्यांचा प्रवेश आपल्या शाळांत करवून घेतले. १००च्या घरात विद्यार्थ्यांचे त्या सात शाळांत प्रवेश आहेत.
बॉक्स
अनधिकृत शाळांत १०० शिक्षण घेणारे विद्यार्थी
गोंदिया जिल्ह्यात अनधिकृत आढळलेल्या शाळांत १०० विद्यार्थी असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे. काॅन्व्हेंट सुरू करून त्यात मुलांना शिक्षण देण्याचे अनधिकृत काम या सात शाळांत सुरू होते. त्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षण विभागाने त्या शाळांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नका, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.
बाॅक्स
या शाळांवर केली कारवाई
सन २०१९-२० या वर्षात अनधिकृत आढळलेल्या सात शाळांना गटशिक्षणाधिकारी यांच्या माध्यमातून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यांनी आपल्या शाळा त्वरित बंद करा, असेही सुचविण्यात आले. ज्यांनी त्याचे पालन केले नाही त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पत्रावरही शाळा सुरू होत्या. त्यांच्यावर कारवाई होणे अटळ असल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.
कोट
सन २०२०-२१ मध्ये कोरोनाचा संसर्ग असल्याने शाळाच सुरू झाल्या नाही. त्यामुळे एकही शाळा अनधिकृत म्हणता येणार नाही. २०१९-२० मध्ये ७ शाळा अनधिकृत आढळल्या. त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित आहे.
- राजकुमार हिवारे, शिक्षणाधिकारी