६८२ लोक ५ वर्ष राहणार निवडणूक लढविण्यापासून वंचित

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना राज्य निवडणूक आयोगाकडे निर्धारित वेळेत निवडणुकीचा खर्च सादर करायचा असते.

सात तालुक्यांतील स्थिती: निवडणुकीचा खर्च सादर केला नाहीगोंदिया : निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना राज्य निवडणूक आयोगाकडे निर्धारित वेळेत निवडणुकीचा खर्च सादर करायचा असते. परंतु निवडणुकीचा खर्च मुदतीच्या आत सादर न करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्याच्या सात तालुक्यातील ६८२ लोकांना पुढील पाच वर्ष निवडणूक लढविता येणार नाही. यात अनेक ग्राम पंचायत सदस्यांचा समावेश आहे.महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (निवडणूक) नियम, १९५९ अंतर्गत ग्राम पंचायत सार्वत्रिक, पोट निवडणूक २०१५ अन्वये निवडणूक २५ जुलै २०१५ रोजी घेण्यात आली. त्याची मतमोजणी २७ जुलै रोजी करण्यात आली. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी नाम निर्देशन पत्रासोबत निवडणूक खर्चाचा हिशेब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे लेखी हमीपत्र, शपथपत्र सादर करायला पाहिजे. परंतु निवडणुकीचा खर्च सादर न करणाऱ्या अर्जुनी मोरगाव तालुका वगळता गोंदिया जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील ६८२ लोकांनी निवडणुकीचा खर्च सादर केला नाही. परिणामी त्यांना २२ जून २०१६ पासून पुढील पाच वर्षापर्यंत निवडणूक लढविता येणार नाही, असे निवडणूक विभागाने जाहीर केले आहे. यात सालेकसा तालुक्यातील २५ उमेदवार, सडक अर्जुनी तालुक्यातील १०७ उमेदवार, गोंदिया तालुक्यातील ६५ उमेदवार, देवरी तालुक्यातील १७३, आमगाव तालुक्यातील १०३, गोरेगाव तालुक्यातील १२२ तर तिरोडा तालुक्यातील ८७ असे एकूण ६८२ उमेदवार पुढील पाच वर्ष निवडणूक लढवू शकणार नाही. (तालुका प्रतिनिधी)ग्रा.पं.सदस्यांची माहिती निवडणूक विभागाकडे नाहीखर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांची सरसकट यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निवडणूक विभागाने राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केली. परंतु ६८२ या उमेदवारांमध्ये किती लोक निवडून आले. त्यांची माहिती निवडणूक विभागाकडे उपलब्ध नसल्यामुळे हे विभाग किती उदासीन आहे याची प्रचिती येते. संबंधित तहसीलदारांकडे ही माहिती असावी आमच्याकडे ही माहिती उपलब्ध नाही असा सूर तेथील कर्मचाऱ्यांचा आहे. कुंभारटोलीच्या निरु फुले यांचे सभासदत्व रद्दआमगाव तालुक्यातील पदमपूर जिल्हा परिषद क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या कुंभारटोली येथील निरु शशीकांत फुले यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात आले आहे. त्यांनी निवडणूक लढवून ग्राम पंचायतचे सदस्यत्व प्राप्त केले. परंतु निवडणूक विभागाला निवडणुकीचा खर्च सादर करण्यास त्या असमर्थ ठरल्यामुळे त्यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात आले.