शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशियात ७.४ तीव्रतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यानं पुन्हा हादरली जमीन; त्सुनामीचा धोका, यंत्रणा अलर्ट
2
दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच युरोपावर युद्धाचे ढग; पोलंडने सीमेवर तैनात केले ४० हजार सैनिक
3
अमेरिकन शेअर मार्केटला येणारे 'हॉर्ट अटॅक'; एक्सपर्टनं ३ कारणं देत दिला इशारा; कोणता दिला सल्ला?
4
नेपाळची संसद भंग, निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा; शुक्रवारी रात्री शेजारील देशात काय काय घडलं?
5
Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत-पाक सामना टीव्हीवर दाखवू नका, फिल्म संबंधित संघटनेची मागणी
6
पोस्टाची जबरदस्त स्कीम; महिन्याला करा 'इतकी' गुंतवणूक देईल ₹४० लाखांचा रिटर्न, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
7
UN परिषदेत १४२ देशांसह भारतानं उचललं मोठं पाऊल; अमेरिका अन् इस्रायलला बसला झटका, काय घडलं?
8
फवाद-वाणी कपूरचा 'अबीर गुलाल' भारतातही रिलीज होणार, पहलगाम हल्ल्यानंतर झाला होता बॅन
9
देशभरातील घरे होणार स्वस्त; ग्राहकांना थेट लाभ देण्याची क्रेडाईची मोठी घोषणा
10
आजचे राशीभविष्य- १३ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक लाभाचा दिवस, पण वाणीवर संयम ठेवा
11
मराठा समाजाला अगोदर मिळालेले आरक्षण नकोय का? रद्द करायचे का?; ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सवाल
12
महाराष्ट्राविना देशाचा गाडा न चाले! देशात सर्वाधिक रोजगार, कंपन्या अन् पेन्शनधारक राज्यात
13
स्पाईसजेट विमानाचे चाक टेकऑफ घेताना निखळले; एकाच चाकावर मुंबईत लँडिंग, मोठी दुर्घटना टळली 
14
'महादेवी'चा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालय; हत्तीण मठाकडे पाठविण्यास ‘पेटा’चा विरोध
15
विशेष लेख: ‘जेन झी’च्या डोक्यात ही खदखद कुणी भरली आहे? 
16
पतीचे भाकीत ठरले खरे ; डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यावरून ठेवले नाव
17
जेन झीने महिलेच्या हाती सोपविली नेपाळची धुरा, एकमताने सुशीला कार्की नव्या पंतप्रधान
18
डॉक्टरांची खुनाच्या गुन्ह्यांतून झाली सुटका; कोर्ट म्हणे, स्वसंरक्षण हा मूलभूत अधिकार
19
अग्रलेख: मान्सून तिबेटात, धस्स भारतात! मानवी उपद्व्यापच कारणीभूत
20
कुर्डूतील मुरुम उत्खनन बेकायदेशीरच आहे; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा खुलासा

344 ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासकराज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 29, 2022 21:29 IST

निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोर्चेबांधणीलासुद्धा सुरुवात करण्यात आली होती. त्यामुळे गावातील राजकीय वातावरणसुद्धा तापायला सुरुवात झाली होती; पण ग्रामविकास विभागाचे अप्पर सचिव यांनी गुरुवारी पत्र काढत ऑक्टोबर-ते डिसेंबर २०२२ या कालावधी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे पत्र काढले. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्यातील सत्तासंघर्षावरुन वादंग सुरू असतानाच राज्य सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या कालावधी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे पत्र ग्रामविकास विभागाने गुरुवारी (दि.२९) काढले. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील ३४४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर जाणार असून ग्रामीण भागाच्या विकासाला पुन्हा खीळ बसण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ३४४ ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल१७ ऑक्टोबरला पूर्ण होत आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोर्चेबांधणीलासुद्धा सुरुवात करण्यात आली होती. त्यामुळे गावातील राजकीय वातावरणसुद्धा तापायला सुरुवात झाली होती; पण ग्रामविकास विभागाचे अप्पर सचिव यांनी गुरुवारी पत्र काढत ऑक्टोबर-ते डिसेंबर २०२२ या कालावधी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे पत्र काढले. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका चार ते पाच महिने लांबल्यास ग्रामपंचायतर्गत सुरू असलेल्या अनेक विकासकामांना ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता आहे तर ग्रामीण भागाचा विकास रखडण्याची शक्यता आहे. 

३४४ ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासक राज जिल्ह्यातील ३४४ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ १७ ऑक्टोबरला पूर्ण होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. मात्र, जिल्ह्यात आधीच कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त आहेत त्यातच आता ग्रामपंचायतच्या प्रशासकपदाचा पदभार शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर सोपविला जाण्याची शक्यता आहे. कोट्यवधीचा निधी राहणार पडून ग्रामविकासात ग्रामपंचायतची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. ग्रामपंचायतींना १५ व्या आयोगातंर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, निवडणुका लांबणीवर जाऊन प्रशासकराज आल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी तसाच पडून राहण्याची शक्यता आहे. गावकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूरमुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न करता शासनाने त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश काढल्याने गावकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

 

टॅग्स :gram panchayatग्राम पंचायतElectionनिवडणूक