लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी अद्यापही गोदामांची व्यवस्था केली नाही. परिणामी ३ लाख २ हजार क्विंटल धान ताडपत्र्यांचा आधार घेवून उघड्यावर पडला आहे. जिल्ह्यात सोमवारी (दि.१७) झालेल्या अवकाळी पावसाचा फटका या उघड्यावरील धानाला बसल्याची माहिती आहे.जिल्हा मार्केटिंग फडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. यंदा या दोन्ही विभागाची जिल्ह्यात एकूण शंभर धान खरेदी उघडण्यात आली आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने आत्तापर्यंत ६ लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळाने ३ लाख २ हजार क्विंटल धान खरेदी केली आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था केली जाते. मात्र आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत खरेदी येणारा धान ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था नाही. त्यामुळे खरेदी केलेला ३ लाख क्विंटल धान केंद्रावर उघड्यावर पडला आहे. जिल्ह्यात सोमवारी (दि.१७) झालेल्या अवकाळी पावसाचा काही प्रमाणात या धानाला फटका बसला. मात्र या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खरेदी केंद्रावरील धान ताडपत्र्या झाकून ठेवला असून तो पूर्णपणे सुरक्षीत असल्याचा दावा केला. तर या केंद्रावर धान विक्रीस नेणाºया शेतकºयांची धान ओला झाल्याची ओरड आहे. आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत मागील पंधरा ते वीस वर्षांपासून धान खरेदी केली जाते. मात्र खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी अद्यापही गोदामांची व्यवस्था करण्यात आली नाही. परिणामी दरवर्षी खरेदी केलेला धान उघड्यावर ठेवावा लागतो. याला अवकाळी पावसाचा फटका बसून नुकसान होते. मात्र यानंतरही या विभागाने कुठलाच धडा घेतला नाही.
कोट्यवधी रुपयांचे नुकसानआदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेला धान उघड्यावर राहिल्यामुळे आठ ते दहा कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्रकार देवरी येथे सात वर्षांपूर्वी घडला होता. याची तेव्हा भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी दखल घेतली होती. तेव्हा शासनाने गोदामांची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते आश्वासन सुध्दा हवेत विरल्याचे चित्र आहे.
अवकाळी पावसाचा खरेदी केंद्रावरील धानाला फटका बसला नसून धान पूर्णपणे ताडपत्र्या झाकून ठेवला असून धान पूर्णपणे सुरक्षीत आहे.- सुरेश आंबडकर, प्रादेशिक व्यवस्थापक आदिवासी विकास महामंडळ.गोदामांचा प्रस्ताव मंत्रालयातचआदिवासी विकास महामंडळातंर्गत खरेदी केला जाणार धान ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात गोदामांची व्यवस्था करण्यात यावी.असा प्रस्ताव या विभागाच्या अधिकाºयांनी शासनाकडे पाठविला. मात्र मागील दहा वर्षांपासून या प्रस्तावावर कुठलाच निर्णय न झाल्याने गोदामांचा प्रस्ताव मंत्रालयातच धूळ खात पडला आहे.