जिल्हास्तरावर शिष्यवृत्तीची २९५ प्रकरणे ‘पेंडिंग’

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत तसेच गरजू व मागासलेल्या वर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी यासाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना (जीओआयएस) राबविते.

सन २०१४-१५ : वर्षभरात ३१ हजार ६०८ प्रकरणांची नोंदगोंदिया : आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत तसेच गरजू व मागासलेल्या वर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी यासाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना (जीओआयएस) राबविते. त्यामुळे काही प्रमाणात का असेना, परंतु शिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चाची सोय होते. मात्र ३१ जुलै पर्यंत जिल्हास्तरावर एकूण २९५ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. भारत सरकारच्या या शिष्यवृत्तीसाठी जिल्ह्यात एकूण ३१ हजार ६०८ अर्जांची नोंदणी करण्यात आली. यात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे ७ हजार ६१३, विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) १ हजार ६५८, व्हीजेएनटी १ हजार ८९७, ओबीसी २० हजार ४४० अर्जांचा समावेश आहे. तर जिल्हास्तरावर एकूण २९५ प्रकरणे अद्याप विचाराधीन आहेत. यात अनुसूचित जातींची १०६, एसबीसी १४, व्हीजेएनटी ४४ व ओबीसींच्या १३१ अर्जांचा समावेश आहे. याशिवाय महाविद्यालयीनस्तरावर एकूण ७८७ अर्ज विचाराधीन आहेत. यात अनुसूचित जातींचे १४८, एसबीसी ३९, व्हीजेएनटी ४४ व ओबीसींच्या ५५२ अर्जांचा समावेश आहे. तर आतापर्यंत एकूण ४०० अर्ज स्वीकृत (अप्रूव्हड) करण्यात आले आहेत. यात अनुसूचित जातीचे ३१, एसबीसी २२, व्हीजेएनटी तीन व ओबीसींच्या ३४४ अर्जांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. (प्रतिनिधी)फ्री शिपचे १ हजार ३०७ अर्ज स्वीकृतसन २०१४-१५ मध्ये फ्री शिपसाठी १ हजार ५८२ अर्जांची नोंदणी झाली. यात अनुसूचित जातीचे ३६७, एसबीसी ८७, व्हीजेएनटी १०१ व ओबीसींच्या १ हजार २७ अर्जांचा समावेश आहे. तर स्वीकृत झालेल्या अर्जांमध्ये अनुसूचित जातीचे ९५९, एसबीसी ७६ व व्हीजेएनटी २७२ अशा एकूण १ हजार ३०७ अर्जांचा समावेश आहे. शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपची अस्वीकृत प्रकरणेभारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीची (जीओआयएस) एकूण पाच प्रकरणे अस्वीकृत करण्यात आली. यात अनुसूचित जातीची दोन, एसबीसी एक व ओबीसींच्या दोन प्रकरणांचा समावेश आहे. तसेच फ्रीशिपची एकूण ४९ प्रकरणे अस्वीकृत करण्यात आली आहेत. यात अनुसूचित जातींची १५, एसबीसी पाच, व्हीजेएनटी एक व ओबीसींच्या एकूण २८ प्रकरणांचा समावेश आहे. जिल्हा व महाविद्यालयस्तरावर फ्रीशिपचे अर्ज विचाराधीनजिल्हास्तरावर फ्रीशिपचे एकूण २ हजार ९२९ अर्ज विचाराधीन आहेत. यात अनुसूचित जातीचे एक हजार १९७, एसबीसी १४३, व्हीजेएनटी ६८९ व ओबीसींच्या ९०० अर्जांचा समावेश आहे. तसेच महाविद्यालयीनस्तरावर एकूण ११ हजार २२२ अर्ज विचाराधीन (प्रलंबित) आहेत. यात अनुसूचित जातींचे ३ हजार ७३३, एसबीसी ७२३, व्हीजेएनटी ६९२ व ओबींच्या ६ हजार ७४ अर्जांचा समावेश आहे.