अपूर्ण व अर्धवट माहिती : राज्य माहिती आयोगाचा दणकागोंदिया : येथील चंद्रशेखर वॉर्डातील रहिवासी सुरेश शालीकराम दुरूगकर यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती अपूर्ण व अर्धवट पुरविण्यात आली. त्याबाबत त्यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात तक्रार दाखल केली. मात्र जनमाहिती अधिकारी तथा उपअधीक्षक, जिल्हाधिकारी कार्यालय व प्रथम अपिलिय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी हे सुनावनीच्या वेळी वारंवार अनुपस्थित राहत असल्याने राज्य माहिती आयोगाने २५ हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, तक्रारकर्ते दुरूगकर यांच्या तक्रारीच्या सुनावणीप्रसंगी जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलिय अधिकारी दोन्ही अनुपस्थित होते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली. दुसऱ्या वेळी जनमाहिती अधिकारी जी.डी. किरीमकर उपस्थित होते तर प्रथम अपिलिय अधिकारी अनुपस्थित होते. यात तक्रारर्त्याची अपिल मंजूर करून आठ दिवसात विनामूल्य उर्वरित माहिती पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले. तर प्रथम अपिलिय अधिकारी यांना ३० दिवसांत अनुपस्थितीबाबत खुलासा सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले. माहिती पुरविण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत, असे कारण नमूद करून दुरूगकर यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. आयोगाने आदेश दिल्यावरही संपूर्ण माहिती जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलिय अधिकारी यांनी न पुरविल्याने कारवाई व नुकसान भरपाईची मागणी दुरूगकर यांनी केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान प्रथम अपिलिय अधिकारी तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी लोणकर यांना हजर राहून युक्तीवादाची संधी देण्यात आली. मात्र ते तब्बल सात वेळा अनुपस्थित राहीले. अपिलार्थीस झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी २५ हजार रूपयांची नुकसानभरपाई जबाबदार अधिकारी यांच्या वेतनातून अदा करावी व त्याची प्रत आयोगास पाठवावी. यात जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी ठरवावे. याशिवाय अपिलार्थीस न मिळालेली माहिती त्वरित विनामूल्य द्यावी व त्याची प्रत आयोगास पाठवावी. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यवाही करून त्याचा अहवाल ३० दिवसांत आयोगास सादर करावा, असा आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिला आहे.(प्रतिनिधी)
‘त्या’ अधिकाऱ्यांना २५ हजारांचा दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 17, 2017 01:50 IST