‘त्या’ २५० अनाथांचे संगोपन अडले

निराधार, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता व एडस्ग्रस्त अश्या महिलांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी शासनातर्फे बाल संगोपन योजना राबविली जाते.

नरेश रहिले  गोंदिया निराधार, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता व एडस्ग्रस्त अश्या महिलांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी शासनातर्फे बाल संगोपन योजना राबविली जाते. जिल्ह्यातील २५० बालकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. या बालकांना लाभ देण्यासाठी बालविकास विभागाने २७ लाखांचा निधी मागविला आहे. परंतु २ वर्षे लोटूनही कवडीही मिळाली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील या बालकांना संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात आलेला नाही. अनाथांच्या संगोपनातील शासनाची ही उदासीनता आश्चर्यात टाकणारी ठरत आहे. बालसंगोपन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बालकांना प्रत्येक महिन्याला कार्यालयांतर्गत असलेल्या चालकांना ४२५ रुपये तर संस्थेअंतर्गत असलेल्या बालकांना ५०० रूपये महिन्याकाठी लाभ देण्यात येतो. त्या बालकांचा शैक्षणिक दर्जा वाढावा, त्याच्या मातांना त्यांचे पोषण करता यावे, यासाठी दरमहिन्याला त्या बालकांच्या मातांच्या खात्यांवर हे पैसे टाकले जातात. मुलगा १८ वर्षाचा होई पर्यंत त्यांना बालसंगोपण योजनेचा लाभ देण्यात येतो. परंतु शासनाने सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वर्षातील २७ लाख रुपये न दिल्यामुळे यावर्षी गोंदिया जिल्ह्यातील २५० बालकांना बालसंगोपण योजनेचा निधी देण्यात आला नाही. बालविकास विभागातर्फे २५० बालकांना तर एका स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून २० बालकांना अशा एकुण २५० बालकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. वर्षातून दोन वेळा या योजनेचा निधी बाल विकास विभागाला येत असतो. सदर विभागाने आयुक्तांना पत्र पाठवून मागील दोन वर्षापासून त्यांना लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे बालसंगोपण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बालकांचे संगोपण योग्य होत नाही. या योजनेचा लाभ देणाऱ्या संस्थांना प्रत्येक बालकामागे ७५ रुपये अनुदान मिळते. अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने एका संस्थेने ८० बालकांचे संगोपन करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी कार्यालयाला करावी लागणार आहे. निरीक्षणगृह नाही छोट्या-मोठ्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या विधी संघर्षित बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर बाल निरीक्षण गृह असायला हवे. परंतु गोंदिया जिल्ह्याच्या निर्मितीला १६ वर्षाचा कालावधी लोटूनही गोंदिया जिल्ह्यात विधी संघर्षित बालकांसाठी निरीक्षणगृह नसल्याने त्या बालकांना भंडारा, नागपूर या ठिकाणी हलवावे लागते. २० बालक वंचित शासनाने १८ वर्षातील बालकांना संगोपन योजनेचा लाभ देण्याचे निकष ठरले आहेत. शासनाने मागील दोन वर्षापासून या योजनेवर वाटप करण्यासाठी निधीच न दिल्याने या योजनेचा लाभ घेणारे २० बालक आता १८ वर्षांचे झाले आहे. त्यांना या योजनेचे मागील दोन वर्षाचे पैसे देण्यात आले नाही. त्यांचा हक्क असताना त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.