जन माहिती अधिकाऱ्यावर २५ हजार रूपयांची शास्ती

माहितीचा अधिकार भंग करणाऱ्या जि.प. गोंदिया ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यावर ...

माहिती अधिकाराचा भंग : प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाईगोंदिया : माहितीचा अधिकार भंग करणाऱ्या जि.प. गोंदिया ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यावर २५ हजार रूपयांची शास्ती व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येवू नये, याचा खुलासा त्यांनी आयोगासमोर स्वत: उपस्थित राहून करावा. अन्यथा एकतर्फी निर्णय घेण्यात येईल, असा आदेश नागपूर खंडपीठाच्या माहिती आयुक्तांनी दिला आहे. सविस्तर असे की, पांजरा येथील रहिवासी महेंद्र नंदागवळी (ता. तिरोडा) यांनी ग्रामपंचायत भंबोडी (ता. तिरोडा) येथे पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत ढोल्याचे बांधकाम केलेले आहे. त्या जागेचा सातबारा नकाशा व जमीन मालकाकडून घेण्यात आलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्राची माहिती साक्षांकित सत्यप्रती मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र जनमाहिती अधिकाऱ्याने कसलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे अपिलार्थी नंदागवळी यांनी प्रथम अपिलिय अधिकारी यांच्याकडे प्रथम अपिल दाखल केले. त्यावर प्रथम अपिलिय अधिकारी यांनी अर्जावर सुनावणी घेवून आदेश पारित केले नाही. त्यामुळे नंदागवळी यांनी आयोगाकडे द्वितीय अपिल दाखल केले. सुनावणीदरम्यान अपिलार्थी, जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलिय अधिकारी अनुपस्थित होते. या प्रकरणात जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलिय अधिकारी यांनी अपिलार्थी नंदागवळी यांना अद्यापर्यंत माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. तसेच माहिती देण्याचा त्यांचा हेतू दिसत नाही. या सबबीखाली जनमाहिती अधिकारी यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ७ (१) चा भंग केला. त्यामुळे त्यांना कलम १९ (८) (ग) व २० (१) अन्वये २५ हजार रूपयांची शास्ती का करू नये? याचा खुलासा त्यांनी आयोगासमोर स्वत: उपस्थित राहून करावा. तसेच प्रथम अपिलिय अधिकारी यांनी कलम १९ (६) चा भंग केला. त्यामुळे शासनाचे परिपत्रक (सामान्य प्रशासन, दि.१० जून २००८) व कलम १९ (८) (ग) व २० (२) अन्वये त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईची शिफारस का करण्यात येवू नये? याचा खुलासा त्यांनी स्वत: उपस्थित राहून करावा. अन्यथा एकतर्फी निर्णय घेण्यात येईल, असा आदेश राज्य माहिती आयुक्तांनी दिला आहे. तसेच अपिलार्थी महेंद्र नंदागवळी यांनी जोडपत्र ‘अ’ प्रमाणे मागितलेली माहिती सदर कार्यालयाशीच संबंधित असल्यामुळे ती माहिती त्यांना देणे गरजेचे आहे. सदर माहिती जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थी यांना १५ दिवसांत विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी. तसेच माहिती दिल्याची पोच आयोगास सादर करावी, असा आदेश नागपूर खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्तांनी देूवन अपिल मंजूर केली आहे. (प्रतिनिधी)