नरेश रहिले
गोंदिया : नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये १३ हजार सिंचन विहिरी देण्याचा कार्यक्रम भाजप सरकारने सुरू केला, परंतु या सिंचन विहिरींसाठी लागणारी २३० कोटी रुपये सहा जिल्ह्यांना दिलीच नसल्याने शेतकऱ्याचे सिंचन रखडले आहे. या योजनेत सहा जिल्ह्यातील २ हजार ३७३ विहिरींचे काम सुरू करण्यात आले होते. यापैकी ५३२ विहिरींचे काम पूर्ण करण्यात आले, तर १ हजार ८४१ विहिरींचे काम निधीअभावी रखडलेच आहेत.
गोंदिया, भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या सहा जिल्ह्यांत १३ हजार सिंचन विहिरी बांधायच्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात १० हजार सिंचन विहिरी बांधायच्या होत्या. त्यासाठी २,३७३ विहिरींच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली होती, परंतु या विहिरींच्या बांधकामासाठी लागणारा २२९ कोटी ६४ लाख ५ हजार रुपयांचा निधी शासनाने न दिल्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून सिंचन विहिरी रखडल्या आहेत. सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी ५३२ विहिरींचे काम पूर्ण केले आहेत. आतापर्यंत या योजनेसाठी शक्त २३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, तो खर्चही झाला आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने अगोदर विहिरींचे काम केले. त्या कामाच्या मूल्यांकनानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत त्यांच्या देयके दिली जातात. सद्यस्थितीत १,९०१ लाभार्थ्यांचे २० कोटी ७७ लाख रुपये शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी विहिरीच्या कामाकरिता उसनवारीने पैसे घेऊन विहिरींचे बांधकाम केले, परंतु त्यांना विहिरींच्या लाभाचे पैसे न मिळाल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे.
................................
बॉक्स
१,४५४ विहिरी पूर्ण करणे अत्यावश्यक
ज्या विहिरीची कामे सुरू झाली, त्या विहिरी पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. अपूर्ण असलेल्या कामावर झालेला खर्च वाया जाऊ नये, अशा १,४५४ विहिरींसाठी १८ कोटी १९ लाख रुपयांची गरज आहे. पुढील हंगामात सुरू करायच्या नवीन विहिरींची संख्या ७,६२७ आहे. त्या विहिरींसाठी १९० कोटी ६८ लाख रुपयांची गरज आहे. नवीन विहिरीकरिता निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामे सुरू करू नये, असे सर्व जिल्ह्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.