मजुरांना मिळणार १५० दिवसांचे काम

कमी पर्जन्यमानामुळे यंदा जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश परिस्थिती आहे. पावसाअभावी शेतकºयांच्या हाती काहीच उत्पन्न न आल्याने त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देविजय रहांगडाले : रोहयो सचिवांशी चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्ककाचेवानी : कमी पर्जन्यमानामुळे यंदा जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश परिस्थिती आहे. पावसाअभावी शेतकºयांच्या हाती काहीच उत्पन्न न आल्याने त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता रोजगार हमी योजनेची कामे शंभर दिवसांऐवजी १५० दिवस कामे उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आ. विजय रहांगडाले यांनी रोजगार हमी योजना व पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे केली. त्यांनी ही मागणी मार्गी लावण्याचे आश्वासन रावल यांनी रहांगडाले यांना दिले.पावसाअभावी गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांना शेती पडीक ठेवावी लागली. काही शेतकऱ्यांनी लावले धान कीडरोगांमुळे नष्ट झाले. शेतीची कामे नसल्याने शेतकरी व शेतमजुरांसमोर रोजगाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शेतकºयांवरील संकट दूर करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतंर्गत कामे उपलब्ध करून देऊन रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली जात आहे. यासंबंधिचे पत्र राज्याचे रोजगार हमी व पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांना दिले होते.त्यानंतर हिवाळी अधिवेशना दरम्यान रोहयो मंत्री रावल यांचे सचिव यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. तेव्हा सचिवांनी कामे सुरू करण्याबाबत व निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश लवकर काढण्याचे आश्वासन रहांगडाले यांना दिले. आ. रहांगडाले यांनी नरेगा अंतर्गत १०० दिवसाच्या कामाची हमी ही केंद्र शासनाची असून राज्य शासनाची असल्याचे निदर्शनात आणून दिले. रोहयोचे कामे राज्य शासनाने निर्मित करुन मजुरांना सरसकट रोहयो अंतर्गत कामे उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. ही मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.जास्तीत जास्त दिवस कामे द्यामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत मंजुरांना सध्या केवळ १०० दिवस कामे दिले जाते. मात्र यंदा जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता मजुरांना दीडशे दिवस कामे उपलब्ध करुन देण्याची मागणी रहांगडाले यांनी शासनाकडे केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहानभुतीपूर्वक विचार करुन १५० दिवस कामे उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले.त्या शेतकऱ्यांची समस्या मार्गी लावातिरोडा तालुक्यातील बेरडीपार व एकोडीच्या मध्यभागी लोहजारी तलाव तयार करण्याचा शासनाचा विचार होता. २० वर्षापूर्वी या तळ्याची मान्यता शासनानी दिली होती. मात्र लोहजारी तळ्याची मान्यता रद्द करुन तेथील शेतकऱ्यांना मोकळे केले. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांच्या सातबारावर तोलारी तळ्याकरिता प्रस्तावित अशी नोंद आहे. तेथील शेतकरी जमीन खरेदी विक्री करु शकत नाही. यावर शासनानी हस्तक्षेप करुन लोहतारी प्रस्तावित ही नोंद खोडून शेतकऱ्यांची समस्या मार्गी लावण्याची मागणी आ. रहांगडाले यांनी केली आहे.