शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ना टॅरिफ, ना युरेनियम साठा, निर्बंधांमध्ये मिळणार मोठी सूट...; ट्रम्प म्हणाले, "इराणच्या सोबतीने काम करणार"!
2
युद्धविरामानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा फर्मान; 'या' देशांवर लावणार ५०% टॅरिफ...
3
MPSC निकालात सोलापूरचा डंका! विजय लामकाने राज्यात प्रथम तर, आरती जाधव महिलांमध्ये अव्वल
4
रोहित शर्मा नव्हे तर, 'हा' खेळाडू आहे जगातील पहिला हिटमॅन; ज्याच्या नावानं गोलंदाज थरथरायचे!
5
'वंडर बॉय' Vaibhav Suryavanshi पुढच्या हंगामात Mumbai Indians कडून खेळणार? 'ती' पोस्ट चर्चेत
6
"जे काम करतील, तेच..."; कामचुकार पदाधिकाऱ्यांना एकनाथ शिंदेंनी दिली तंबी; बैठकीतील इनसाइड स्टोरी
7
Kalyan Crime: रश्मी म्हणाली, "वेगळं राहू नाही, तर भांडणं सहन कर", जेवणावरून वाद अन् पतीने धावत्या रेल्वेसमोर...
8
"...तर भारत वर्षाला ३०० प्लुटोनियम अणुबॉम्ब बनवेल!"; कलपक्कमच्या यशानं पाकिस्तानच्या पोटात गोळा, फक्त भीतीनंच हादरला
9
"जे काम भारताने करायला हवे होते, ते दहशतवाद पसरवणाऱ्या देशाने केले..."; मोदी सरकारवर ओवेसींचा निशाणा
10
अमेरिकेवर विश्वास नाही, रशिया-चीनने सुरक्षेची हमी द्यावी; इराणची मोठी मागणी...
11
अमेरिका-इराण युद्धात सहभागी न होताच एका मुस्लीम देशाचा झाला तगडा फायदा; कमावणार पैसाच पैसा
12
Latest Marathi News Live: इराणची मदत करणाऱ्या 'त्या' देशांवर ५० टक्के टॅरिफ लावणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान
13
"डोनाल्ड ट्रम्प असे व्यक्ती नाहीत ज्यांच्याशी...!"; शस्त्रसंधीनंतर काही तासांतच अमेरिकेचा इराणला इशारा, तणाव कायम
14
"अशोक खरातसोबत असलेली कोणती महिला बेशुद्ध वाटते?", शर्मिला ठाकरे संतापल्या, महिलांना सुनावले
15
Jasprit Bumrah Unwanted Records : बुमराहच्या नावे लाजिरवाणी 'हॅटट्रिक'! ८ वर्षांनी आली 'ही' वेळ
16
अमेरिका, इस्रायलचे हल्ले सुरु झाले, इराणमध्ये ३००० भारतीय विद्यार्थी होते...; भारतातील राजदुतांनी पै-पाहुण्यांना, ओळखीच्यांना फोन करायला सुरुवात केली...
17
अमेरिका-इराण युद्धविरामानंतर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; LPG पुरवठ्याबाबत नवा फॉर्म्युला तयार
18
ही कसली सीझफायर? लावन रिफायनरीनंतर सिर्री बेटही स्फोटांनी हादरले; तेलाच्या साठ्यांवर हल्ले?
19
आगीतून फुफाट्यात! बाईक चोरली अन् ट्रॅफिक नियमही मोडला; चोराचा फोटो पोहोचला मालकाच्या मोबाईलवर
20
Tech Tips: कोणालाही न कळता कॉल रेकॉर्डिंग कसे करावे? ९९% लोकांना माहित नाही ही सोपी ट्रिक!
Daily Top 2Weekly Top 5

११ हजार गरजूंना मदतीचा हात

By admin | Updated: August 13, 2016 00:10 IST

गरजूंना मदतीचा हात म्हणून आर्थिक मदत करणारी संजय गांधी व श्रावणबाळ योजना वरदान ठरत आहे.

संजय गांधी-श्रावणबाळ योजना : फक्त १२९ प्रस्ताव प्रलंबित गोंदिया : गरजूंना मदतीचा हात म्हणून आर्थिक मदत करणारी संजय गांधी व श्रावणबाळ योजना वरदान ठरत आहे. योजनेंतर्गत तालुक्यात ११ हजार २२ लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. तर फक्त १२९ प्रस्ताव प्रलंबीत असल्याची माहिती आहे. तोकडी का असो ना मात्र योजनेतून काही तरी मदत पुरविण्याचे कार्य शासनाकडून केले जात आहे. निराधारांसह गरजूंना आर्थिक मदत करता यावी या उद्देशातून शासनाने संजय गांधी व श्रावणबाळ योजना सुरू केली आहे. यातील संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत ६४ वर्षापर्यंतच्या विधवा, अपंग, अनाथ, दुर्धर आजाराने ग्रस्त, परित्यक्ता व घटस्फोटीतांना मदत दिली जाते. तर श्रावणबाळ योजनेंतर्गत ६५ वर्षानंतरच्या वृद्ध व अपंगांना या योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी तालुकास्तरावर संबंधीतांकडून प्रस्ताव मागवून यासाठी असलेल्या समितीच्या माध्यमातून प्रस्तावांना मंजूरी दिली जाते. यासाठी गठीत समितीची तीन महिन्यांतून एकदा सभा होत असल्याची माहिती असून त्यातूनच प्रस्तावांना मंजूरी दिली जात असल्याची प्रक्रीया आहे. या दोन्ही योजनांतर्गत तालुक्यात ११ हजार २२ लाभार्थ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जात आहे. यात संजय गांधी योजनेंतर्गत ५३३१ तर श्रावणबाळ योजनेंतर्गत ५६९१ लाभार्थी लाभ घेत आहेत. येथे शहर व ग्रामीण क्षेत्र बघावयाचे झाल्यास शहरी क्षेत्रात संजय गांधी योजनेचे १७६७ व श्रावणबाळ योजनेचे ११४४ लाभार्थी आहेत. तर ग्रामीण क्षेत्रात संजय गांधी योजनेचे ३४६५ व श्रावणबाळ योजनेचे ४५४७ लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रूपयांची आर्थिक मदत दिली जात असून थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. विशेष म्हणजे बीपीएल लाभार्थ्यांना ४०० रूपये राज्य तर २०० रूपये केंद्र शासनाकडून दिले जातात. (शहर प्रतिनिधी) अनुदानात वाढ करा मदतीचा हात म्हणून शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या या योजना वाखाणण्याजोग्या आहेत. मात्र आजघडीला महागाई बघता ६०० रूपयांत संबंधीत लाभार्थ्यांना एक वेळचे जेवण किंवा आवश्यक ती गरज भागविणे शक्य नाही. अशात शासनाकडून दिले जाणारे हे अनुदान एक थट्टाच वाटते. अन्यत्र वारेमाप खर्च करीत असतानाच शासनाकडून या निराधार व गरजूंसाठी थोडा हात सैल करण्याची गरज असल्याचेही लाभार्थ्यांकडून अपेक्षीत आहे.