खरीपासाठी शेतकऱ्यांना १० हजारांचे तातडीचे कर्ज

शासन शकाही निकषांच्या अधीन राहून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आहे.

शासनाचा नवा निर्णय : ठरून दिलेत काही निकष, खरीपासाठी शेतकऱ्यांना मदत लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : शासन शकाही निकषांच्या अधीन राहून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आहे. मात्र या थकीत कर्जमाफीसाठी पात्रता, इतर अटी निश्चित करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. मात्र खरीप हंगामाची पेरणी सुरू झाली असून थकीत कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांना ते थकबाकीदार असल्याने बँकांच्या धोरणानुसार कर्ज मिळू शकणार नाही. याकरिता शासनाने खरीप हंगामाच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना १० हजार रूपयांचे तातडीचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यासाठीही काही निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. राज्यातील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यातील थकीत शेतकऱ्यांबरोबरच अन्य शेतकऱ्यांचे कर्ज काही निकषास अधीन राहून माफ करण्याबाबत तत्वत: सहमती दर्शविली आहे. या थकीत कर्जमाफीसाठी पात्रता व इतर अटी निश्चित करण्यासाठी काही कालवधी लागणार आहे. यादरम्यान खरीप हंगामाची पेरणी सुरू झाली असून थकीत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना ते थकबाकीदार असल्याने बँकांच्या धोरणानुसार कर्ज मिळू शकणार नाही. म्हणून अशा शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पेरणीसाठी निधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेत ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी १० हजार रूपयांपर्यंत शासन हमीवर तातडीने कर्ज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी शासनाने १४ जून रोजी तसे परिपत्रक क ाढले आहे. कर्जमाफी होणार असली तरिही वास्तविक शेतकरी आज मात्र कर्जबाजारीच आहे. अशात शासनाने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरणार असून शेतकरी या पैशांतून खरिपाच्या हंगामाची कामे सुरू करू शकतील. यासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज देण्याचे आदेश शासनाने सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी व व्यापारी बॅँकांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना कसलीही अडचण असल्यास (१८००२३३०२४४) हे हेल्पलाईन क्रमांक दिले आहे. सदर कर्जासाठी हे पात्र ठरणार नाहीत राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, राज्यसभा सदस्य, आजी-माजी विधानसभा-विधानपरिषद सदस्य/ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका सदस्य/केंद्र व राज्य शासकीय-निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासन अनुदानीत सर्व महाविद्यालय व शाळांचे प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती, केंद्र व राज्य शासन अर्थसहाय्यीत संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी/ आयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती/ डॉक्टर्स, वकील, चार्टर्ड व कॉस्ट अकाउंटंट, अभियंता इ.व्यवसायीक/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि.प., स्थानिक नगर पालिका सारख्या कोणत्याही शासकीय संस्थेकडे नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार आणि कंत्राटदार/ कृउबास, सह. साखर कारखाना, सह. सुतगिरणी, नागरी सह. बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँका, सह. दूध संघांचे संचालक व या संस्थांचे अधिकारी आणि मजूर सह.संस्थांचे अध्यक्ष/ सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती/ ज्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन नोंदणीकृत असेल अशी व्यक्ती, मुंबई दुकाने व आस्थापना अधि. १९४८ नुसार परवानाधारक व्यक्ती या कर्जास पात्र राहणार नाही. कर्ज वाटपासाठी आवश्यक अटी शासन हमीवर तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे आहे. यासाठी संबंधीत बँकांनी अशा शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र खाते उघडावे व वाटप केलेले पीक कर्ज बँकांनी शासनाकडून कर्जमाफी-२०१७ पोटी रक्कम येणे खाते दर्शवावयाचे आहे. बँकांनी वाटप केलेल्या पीक कर्जाबाबतची यादी लेखा परीक्षकाकडून प्रमाणित करायची असून यात व्यापारी बँकांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमार्फत तर जिल्हा बँकांनी राज्य सहकारी बँकेमार्फत कर्ज प्रतीपूर्तीचे प्रस्ताव सादर करायचे आहे. शेतकऱ्यांना वाटप केलेली १० हजार रूपयांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जमाफीच्या रकमेतून समायोजित करावी व कर्ज मंजूर करताना सदर निर्णयासोबत जोडलेल्या नमून्यात स्वयंघोषित शपथपत्र घ्यायचे आहे. बँकांशी समन्वय साधून निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक पातळीवरील सर्व संबंधितांची राहणार असून हा शासन निर्णय १५ जुलैपर्यंत अंमलात राहणार आहे.