गोंदिया : कोरोनाग्रस्त फ्रंटलाईन वर्कर यांना प्राधान्याने औषधोपचार करण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्राच्या गोंदिया शाखेने अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता तथा पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर शनिवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाग्रस्त फ्रंटलाईन वर्करसाठी खासगी आणि शासकीय रुग्णालयात १० टक्के बेड राखीव ठेवण्याचे आदेश काढले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या मागणीला यश आले आहे.
सद्य:परिस्थितीत कोरोना या संसर्गजन्य रोगाची वाढती परिस्थिती लक्षात घेता अनेक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हे फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून काम करीत आहेत. कोरोनाला बळी पडत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबापुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे जे अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस, आरोग्य, महसूल यांसारख्या शासनाच्या प्रमुख विभागात काम करीत आहेत. ते त्यांच्या मनात कोणत्याही प्रकारची भीती न बाळगता किंवा आपल्यानंतर आपल्या आप्तांची चिंता न बाळगता आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या आप्तांवर होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्याला किंवा त्यांच्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला जर कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला असेल तर राज्यातील चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेता वेळेवर रुग्णालय, औषधोपचार वेळेवर मिळत नाही. अनेक ठिकाणी रुग्णांना जीवदेखील गमवावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्रमुख विभागात काम करणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता प्राधान्याने रुग्णालय, तसेच औषधोपचार व इतर अनुषंगिक बाबी उपलब्ध करून रुग्णावर आवश्यक तो औषधोपचार करण्याच्या अनुषंगाने व्यवस्था करण्याची मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्राचे सहसचिव आशिष रामटेके यांनी पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे केली. त्यांचे खासगी सचिव जमीर शेख यांच्याकडे निवेदन होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भातील अधिकृत आदेश काढले आहेत.