लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात पाण्याच्या प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा पुरवठा कमी होत असला तरी रोज किमान चार तास पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत पाणी प्रश्नावरील लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई यांनी एकत्रितपणे ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की गोव्यात प्रतिदिन ६९५ एमएलडी पाण्याची गरज असून, प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा हा ६३२ एमएलडी इतका आहे. म्हणजेच ५० एमएलडी पाणी कमी पडत आहे, परंतु सर्वांपर्यंत पाणी पोहचावे, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. रोज किमान चार तास पाणी पुरवठा व्हावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. सध्या अनेक भागांमध्ये भूमिगत वीजवाहिन्या, केबल्स घालण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकार घडत आहेत. मात्र, त्याची त्वरित दुरूस्तीही हाती घेतली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील बेकायदेशीर बोअरवेल विरोधात सरकारची कारवाई सुरू आहे. काही बोअरवेल सील करून संबधितांना ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडही ठोठावला आहे.
बोअरवेलची नोंदणी करण्याची सक्ती आहे. याशिवाय तळी, तसेच नैसर्गिक जलस्रोत बुजवण्याचा प्रयत्न होत असल्यास तसे करणाऱ्यांवर कायद्या अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
राज्यात कार्यरत असणाऱ्या पाण्याच्या टँकरची नोंद सक्तीची करण्यात आली आहे. यात खासगी पाण्याच्या टँकरचाही समावेश असेल. याशिवाय हे टँकर ज्या पंपिंग स्टेशनवरून पाणी पंप करतात त्या स्टेशनचीही नोंद असावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मे २०२६ नंतर राज्यात विशेष करून एप्रिल व मे या उकाड्याच्या महिन्यात पाण्याची समस्या भासणार नाही. त्यासाठी २४८ एमएलडी अतिरिक्त पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मे २०२६ पर्यंत ते काम पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मेगा प्रकल्पांमुळे पाणी पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. अनेक प्रकल्पात स्वीमिंग पूल असून, तिथे बांधकाम खात्याकडून पुरवठा होणारे पाणी बंद करण्याची मागणी विरोधी आमदारांनी लक्षवेधी सूचनेवेळी केली.