राज्यातील 85 टक्के गुन्हे परप्रांतीय मजुरांमुळे, नवा कायदा करणार- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची विधानसभेत घोषणा

पणजी : गोव्यात 80 ते 85 टक्के गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीय म्हणजेच स्थलांतरित मजूर आढळून येतात. त्यांच्यामुळेच 85 टक्के गुन्हे घडतात. अनेक मजुर राहतात कुठे, काम काय करतात याची कोणतीच माहिती कुणाकडेच नसते. याविरुद्ध उपाययोजना म्हणून सरकार नवा कायदा अस्तित्वात आणेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाहीर केले.दुपारी अडीच वाजता अधिवेशनाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उभे राहिले. मडगावला झालेल्या दोघांच्या खून प्रकरणी फातोर्डा पोलिसांनी चोवीस तासांत लगेच आरोपींना अटक केल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांचे अभिनंदन केले. खून करणारा जर गोव्याबाहेर पळून गेला असता, तर कदाचित खुनाचा उलगडाही झाला नसता. तो गोव्यात राहिला म्हणून सापडला असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, की राज्यात अनेक घरांमध्ये परप्रांतीय मजुर भाडय़ाने राहतात. घर मालक त्याविषयी कोणतीही माहिती पोलिसांना देत नाही. दुहेरी खुनात जे सापडले आहेत, त्यांच्याकडे कसलेही ओळखपत्र नाही किंवा लेबर कार्ड नाही. त्यांची कुठेच नोंद नाही. अशा प्रकारचे स्थलांतरित मजूर गोव्यात खूप मोठ्या संख्येने आहेत. लोकांनी त्यांची माहिती पोलिस स्थानकांवर द्यावी. जर कुणी संशयास्पद आढळले तरी पोलिसांना सांगावे.यावेळी आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी शंका उपस्थित केली, पोलिसांना लोकांनी माहिती देऊनही पोलीस धावून आले नाही तर काय करावे असे आलेमाव यांनी विचारले. शंभर क्रमांक डायल केला तरी, पोलीस मदतीसाठी येतात, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, की घर मालकांनी भाडय़ाने राहणाऱ्या व्यक्तींची पोलिस स्थानकात माहिती देणो बंधनकारक आहे. तथापि, मजुरांविषयी एक कायदा लवकरच सरकार तयार करील. खून, चोऱ्या, बलात्कार अशा अनेक गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीय मजुर आढळून येत आहेत. त्यामुळे मजूर तपासणीविषयीचा एक कायदा करावाच लागेल.