खाण घोटाळेबाजांवर आता तरी कारवाई होणार?

पणजी : खाण घोटाळा प्रकरणी न्यायमूर्ती शहा आयोगाने काढलेल्या निष्कर्षांवर केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने मोहोर उठवली आहे, त्यामुळे घोटाळेबाजांवर आता तरी कारवाईची अक्कल प्रशासनाला येणार का, असा सवाल पर्यावरणप्रेमी विचारत आहेत. बेकायदा खाणींचा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेऊन लढा देणारे गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक क्लॉड आल्वारिस म्हणाले की, आयोगाने जे काही निष्कर्ष काढले होते, ते तटस्थपणे काढले होते आणि सत्य तेच उजेडात आणले होते. तज्ज्ञ समितीने त्यावर शिक्कामोर्तब केल्यास नवल नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ईसी निलंबन मागे घेण्याचा जो निर्णय घेतला त्यावरही आयोग नाराज आहे. क्लॉड हे सध्या गोव्याबाहेर असून २ किंवा ३ एप्रिलला परतणार आहेत. गोव्यातील खाण लिजधारकांनी अमर्याद खनिज उत्खननाबरोबरच बेकायदा अतिक्रमणे, डंपच्या बाबतीत गैरव्यवहार तसेच संरक्षित वनक्षेत्रातही बेदरकार खाणी चालवल्याचा जो ठपका आयोगाने ठेवला होता तो तज्ज्ञ समितीने उचलून धरला आहे. केंद्रीय वन तथा पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी डॉ. यु. श्रीधरन यांनी शुकवारी राज्य सरकारला पत्र पाठवून नियमांची पायमल्ली केलेल्या लिजधारकांवर कारवाईची शिफारस केलेली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २१ मार्च २०१३ रोजी माजी सचिव विश्वनाथ आनंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. लिजधारकांनी राष्ट्रीय वन्यप्राणी मंडळाचा परवाना न घेताच खाणी सुरू केल्या. केंद्रीय भूजल मंडळाचा किंवा वन खात्याचा परवाना घेतला नाही, तसेच बेसुमार उत्खनन केले. अतिक्रमण केले तसेच सत्य लपवून खोटी माहिती दिली, असा ठपका या समितीनेही काही लिजधारकांवर ठेवला आहे. न्यायमूर्ती शहा आयोगानेही तीन भागांमध्ये दिलेल्या आपल्या अहवालात अनेक गैरव्यवहार उजेडात आणले होते, त्यावर समितीने मोहोर उठवली आहे. शहा आयोगाचा अहवाल २०१२ साली संसदेत सादर झालेला आहे. सुमारे १०० खाणींच्या बाबतीत बेकायदा खनिज निर्यात तसेच अन्य गैरव्यवहार झाल्याचे आयोगाने म्हटले होते. (प्रतिनिधी)