राजू नायक
गोव्यात लोकसभा निवडणुकीत महिलांना फारसे स्थान का नाही, असा प्रश्न काल मला एका राष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीने विचारला. प्रश्न खरा होता. गोव्यात ५० वर्षात केवळ एक महिला खासदार बनली आहे. गोव्याच्या दुस-या मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर होत्या. परंतु त्यांच्यानंतर एवढे महत्त्वाचे पद व खासदार म्हणूनही एकही महिला दिल्लीला जाऊ शकली नाही. मागच्या ३९ वर्षाचा धांदोळा घेतल्यास केवळ एक महिलाच खासदार बनली असे नव्हे तर या काळात पुरुष उमेदवारांची संख्या २२७ असता त्या तुलनेत केवळ १०महिलांनी आतापर्यंत लोकसभेची निवडणूक लढविली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत दक्षिण गोव्यातून शिवसेनेच्या राखी नाईक तर उत्तर गोव्यातून अपक्ष म्हणून ऐश्वर्या साळगावकर निवडणूक लढवत आहेत. १९८०मध्ये लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातर्फे संयोगिता राणो जिंकून आल्या होत्या.
गोवा राज्य स्वत:ला आधुनिक, सुशिक्षित म्हणवते; परंतु महिलांना राजकारणात स्थान आणि आदर का मिळत नाही?आमचे एक संपादक मित्र म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला मोठय़ा संख्येने पुढे येतात. सुरुवातीला पंचायत निवडणुकीत ‘नव:यांच्या बायका’ म्हणून त्या निवडणूक लढवत. परंतु आता त्या स्वबळावर राजकारणात येतात. परंतु जेथे राखीव जागा असतात, त्या पंचायत व पालिका निवडणुकीतच त्यांचे अस्तित्व सीमित राहिलेले आहे. गोवा विधानसभेत सध्या एलिना साल्ढाणा व जेनिफर मोन्सेरात या दोनच महिला आमदार आहेत. त्या दोघांच्याही ‘निवडीमागे’ त्यांचे पती होते. म्हणजे माथानी साल्ढाणा यांच्या मृत्यूनंतर लोकांनी त्या मतदारसंघात एलिना यांची निवड केली तर जेनिफर यांचे पती पणजी उपनगरातले एक प्रभावी नेते मानले जातात.
असे असले तरी महिलांची संख्या गोव्याच्या राजकारणात कमी का?
गोव्यातही राजकारण हे क्षेत्र पुरुषी मक्तेदारीने ग्रासले आहे यात तथ्य आहे. माझ्या मते, उर्वरित भारताप्रमाणेच राजकारण हे गोव्यातही ‘नीच नराधमांचे’ क्षेत्र बनले आहे. त्यामुळे चारित्र्यहनन, धाकदपटशा आणि पैशांचा ओघ या संकटांना महिला बिचकतात.उदाहरण द्यायचे झाल्यास गोव्याचे सारे राजकारण सध्या जमिनींच्या व्यवहाराभोवती केंद्रित झाले आहे. खाणी, कॅसिनो यातून राजकारण्यांना पैसा मिळतोच. परंतु सरसकट सगळीकडे सहज हात धुवून घेण्याजोगे क्षेत्र आहे ते जमीन व्यवहाराचे. त्यामुळे हरित जमिनींचे रूपांतर, तेथे बांधकामाचे क्षेत्रफळ वाढवून घेणे, नियम तोडून बांधकामे करणा-या बिल्डर्सची पाठराखण करणे आणि धाकदपटशा दाखवून सरकारी व ग्रामसंस्थांच्या जमिनी, वनजमिनींवर कब्जा करणे हा राजकारण्यांचा आवडता खेळ झाला आहे व त्यातून त्यांना लोकांवर वचक बसविण्यासाठी भरपूर पैसा उपलब्ध होतो.
महिलांनी अजून तरी या क्षेत्रात शिरकाव केलेला नाही. विधानसभा निवडणूक ही खूपच महाग बनली आहे. गेल्या निवडणुकीपर्यंत एकेका मतदारसंघावर १० कोटी खर्च केले जायचे. २५ हजारांचे छोटे मतदारसंघ असलेल्या राज्यात १० कोटी म्हणजे खूप झाले. काही उमेदवार तर घरोघरी मोटरसायकली वाटतात. १० कोटींवरून आता निवडणूक खर्च २५ कोटींपर्यंत गेला आहे. महिलांना अजून तरी या खेळाची, त्यामुळेच धास्ती वाटते. गोव्यात गुंडपुंड आणि माफियांची दहशतही त्यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. महिला आज या परिस्थितीला बिचकून आहेत. उद्याचे सांगता यायचे नाही.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)