राज्यातील वीज समस्येवर उपाय काढण्यात गेली अनेक वर्षे प्रत्येक सरकार अपयशी ठरत आले आहे. पाऊस सुरू झाला की, लगेच वीज पुरवठ्याबाबत कटकटी सुरू होतात. ग्रामीण भागात तर लोकांचे खूपच हाल होतात. मात्र, सरकारला याची चिंता आहे की नाही असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. कारण अजून पावसाळा सुरूदेखील झालेला नाही. मात्र, थोडा वारा आला किंवा आकाशात थोडा गडगडाट झाला की, वीज गुल होते. एका बाजूने वीज नाही व दुसऱ्या बाजूने नळाला पाणी नाही अशा स्थितीत लोकांनी जगायचे तरी कसे?
जनता सध्या सोशल मीडियावरून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करत आहे. सुदिन ढवळीकर यांनी वीज मंत्री झाल्यानंतर वीज खाते सक्रिय केले हे मान्य करावे लागेल. त्यांनी केंद्राकडून बाराशे ते दीड हजार कोटी रुपयांची कामे मंजूरही करून आणली. सहा महिन्यांपूर्वी बऱ्याच कामांचे आदेशदेखील दिले. अनेक ठिकाणी वीज उपकेंद्रे तयार होतील. नवे ट्रान्स्फॉर्मर बसविले जात आहेत. मात्र, राजधानी पणजी असो किंवा ताळगावचा भाग असो किंवा पर्वरी-म्हापशाचा भाग असो, सगळीकडे वीज पुरवठ्याच्या नावाने बोंब आहे.
फोंडा तालुक्यातदेखील वारंवार वीज पुरवठा खंडित होत आहे. सत्तरी व सांगे तालुक्यातील ग्रामीण भागात तर नागरिकांचे हालच होत आहेत. तासनतास वीज गायब असते. संतापजनक गोष्ट म्हणजे वीज खात्याकडून लोकांना प्रतिसाद मिळत नाही. लोक वीज कार्यालयांमध्ये फोन करतात. फोन एक तर वाजत राहतात किंवा ते मुद्दाम व्यस्त ठेवले जातात, फोन एंगेज ठेवून वीज अभियंते कुठे गेलेले असतात ते कळत नाही. खात्याचे तक्रार निवारण कक्ष म्हणजे टाईमपास केंद्रे झालेली आहेत. अर्थात पूर्वी तरी अशीच स्थिती असायची. आता जर वीज मंत्री ढवळीकर हे सुधारणा करणार असतील तर त्याचे स्वागतच आहे.
वीज समस्येवर उपाय म्हणून आता यापुढे चोवीस तास तक्रार निवारण कक्ष कार्यरत करण्याची सरकारची योजना आहे. मंत्री ढवळीकर यांनी त्याचे सूतोवाच केले आहे. तक्रार निवारण कक्षातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे थेट प्रक्षेपण आपल्या कार्यालयात आपल्या ओएसडींना असेल, असेही ढवळीकर यांनी जाहीर केले आहे. याशिवाय मुख्य अभियंते व अधीक्षक अभियंते यांच्याकडेही थेट प्रक्षेपण असेल, म्हणजे त्या कक्षात काय चालतेय हे सगळे सीसीटीव्हीवर मंत्र्यांच्या ओएसडींना व सीईना कळून येणार आहे. अशा प्रकारची व्यवस्था सरकारने लवकर अमलात आणावी.
अर्धा पाऊस पडून गेल्यानंतर मग तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करू नयेत. ते आताच करावेत. शिवाय सीसीटीव्ही यंत्रणा या सर्वच सरकारी कार्यालयांमध्ये व काही रुग्णालयांतही असतात, पण त्या काही काळानंतर बंद पडतात. सीसीटीव्हींद्वारे कामावर देखरेख ठेवता येते, पण ते सीसीटीव्ही काही महिन्यांनंतर चालणारच नाहीत, त्या नादुरुस्त होतील याची काळजी अनेकदा संबंधित कर्मचारीच घेत असतात.
काही अभियंत्यांना व कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काम नको असते. मुळात सर्व कनिष्ठ अभियंत्यांकडे व लाईनमनांकडेही मोबाइल फोन आहेत. ते सगळे फोन क्रमांक वीज खात्याने लोकांसाठी खुले करावेत. लोकांना ते क्रमांक द्यावेत. तक्रार केल्यानंतर लगेच वीज खात्याची गाडी तक्रारदारापर्यंत पोहोचेल अशी व्यवस्था ढवळीकर यांना करावी लागेल. दिगंबर कामत वीज खाते सांभाळायचे तेव्हा अशी व्यवस्था होती. कुठेही वीज पुरवठा खंडित झाला की त्या भागात वीज खात्याचे वाहन पोहोचायचे. नंतरच्या काळात या सगळ्या व्यवस्था बंद पडल्या. मिलिंद नाईक वीजमंत्री होते तेव्हा खाते सुधारले नाहीच. नीलेश काब्राल यांनी वीज मंत्री या नात्याने काही काळ चांगले काम केले होते.
गोव्याच्या ग्रामीण भागात वीज यंत्रणा जुनाट झालेली आहे हा एक भाग आहेच. मात्र, वीज खात्याचे अभियंते, लाईनमन, आदी कर्मचारी जर सतर्क राहिले, तर अनेकदा पुरवठा लवकर नव्याने सुरू करता येतो. झाडे पडून वीज वाहिन्या तुटल्या की एक-दोन दिवस गावे अंधारात राहतात. वीज नाही म्हणून मग नळाला पाणी नाही अशी स्थिती येते. लोक यामुळेच कंटाळलेले आहेत. याकडे ढवळीकर यांनी लक्ष द्यावेच लागेल.