पणजी: पत्रकारितेचा गळा घोटणारे नियम बनविणाºया सभापतीना घटनेचे ज्ञान आहे काय असा प्रश्न कॉंग्रेसचे प्रवक्ते गिरीश चोडणकर यांनी उपस्थित केला आहे. हे नियम ताबडतोब मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य काढून घेण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे आणि गोव्यातही त्याची अंमलबजावणीचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्मृती इराणी यांनी जारी केलेले फेक न्युज विरोधी कारवाईचे परिपत्रकही या सरकारच्या धोरणाची प्रचिती देत आहे. गोव्यात वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचे हे प्रयत्न निंदनीय तर आहेच,शिवाय घटनाविरोधी असल्याचा दावा त्यांन केला आहे. माहिती हक्क हा घटनात्मक हक्क आहे. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा खांब आहे. लोकांपर्यंत वस्तुनीष्ठ माहिती पत्रकार पोहोचवितात. पत्रकारांनाच विधानसभेत प्रवेश बंदी करणे ही घटनेची पायमल्ली आहे. सभापती प्रमोद सावंत यांनी राजघटना वाचली आहे काय असा प्रश्नही चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
चोडणकर म्हणाले, ‘१५ हजार खपाची अट पाळून गोव्यातील दोन चार सोडल्यास कोणतेही वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी विधानसभेत प्रवेश करू शकणार नाहीत. तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनाही १० हजार हिट्स एका दिवसात मिळणे केवळ अशक्य आहे. याची पूर्ण कल्पनाही सरकारला आहे. मुद्दामहून केलेले हे कारस्थान आहे.’
पाक्षिके मासिके व इतर नियतकालिकांच्या प्रतिनिधींना कायमचा विधानसभा प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. हा अधिकार सभापतीला आहे काय असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. इलेक्ट्रोनिक माध्यमांना प्रोत्साहन देण्याचे सोडून त्यांचे उच्चाटन सुरू आहे. तसेच भांडवलशाहीचे पुरस्कर्ते असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. १० लाख रुपये वार्षिक महसूलीची सक्ती ही धक्कादायक आहे असे ते म्हणाले. हे नियम त्वरित मागे न घेतल्यास कॉंग्रेस पक्ष आंदोलन छेडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.