लोकमत न्यूज नेटवर्क फोंडा : 'तिळारी'चे कालवे वरचेवर फुटत असल्याने उद्भवणाऱ्या पाणी समस्येची यापुढे गोव्याला झाळ बसणार नाही. डिसेंबर २०२५ पर्यंत अतिरिक्त २५० एमएलडी पाणी उपलब्ध होईल आणि उत्तर गोव्यात पिलर्ण, कळंगुटपर्यंत मुबलक पाणी मिळेल, अशी घोषणा जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काल विधानसभेत केली.
म्हादईच्या बाबतीत कोणतीही काळजी करण्याची गरज नाही, योग्यवेळी प्रवाह प्राधिकरणाने तपासणी केलेली आहे. गोव्याची बाजू भक्कम आहे आणि आम्हाला न्याय मिळेल, असे मंत्री शिरोडकर म्हणाले. जलस्रोत व सहकार खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर ते बोलत होते. या मागण्या आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आल्या.
शिरोडकर म्हणाले की, पाण्याची गरज भागवण्यासाठी शंभर बंधारे बांधले जातील. काजूमुळ, काकोडा व शिरोडा येथे धरणे येतील, उद्योगांसाठी कुशावती नदीचे कच्चे पाणी घेतले जाईल. २०१४ साली ४५० एमएलडी पाणी मिळत होते. आज हे प्रमाण ८५० एमएलडीवर पोचले आहे. ४० हजार हेक्टर जमीन आम्ही ओलिताखाली आणली आहे व त्याचा ६० ते ७० हजार शेतकरी पिक घेऊन फायदा घेत आहेत. हॉटेले आणि उद्योगांना पुरेसे पाणी मिळत आहे. कच्च्या पाण्याची कोणतीही कमतरता गोव्यात नाही. बेकायदा बोअरवेलवर कारवाई केली जाईल. दरवर्षी ७० बोअरवेल कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आमदार जीत आरोलकर म्हणाले की, तलावातील सांडपाणी सोडणाऱ्या टेकडीवरील झोपड्यांमुळे हरमल येथील गोड पाण्याचा तलाव प्रदूषित झाला आहे. या तलावाच्या पाण्यात औषधी फायदे आहेत त्यामुळे या तलावाचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. तुये येथील औद्योगिक वसाहतीला कच्चे पाणी देण्याची गरज आहे.
आमदार नीलेश कावाल यांनी म्हादईचा प्रश्न उपस्थित करून राज्यात वीस वर्षात वर्षांनंतर पाण्याची समस्या असेल, याकडेही लक्ष वेधले. पावसाच्या पाण्याचे संचयन कसे करता येईल हे पाहावे लागेल, तसेच राज्यातील नैसर्गिक जलस्रोत कसे वाचवता येतील हे पाहावे लागेल, कुडचडें मतदार संघातील नैसर्गिक झारे यांचे सुशोभीकरण आणि संरक्षण करण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले. सहकार खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर बोलताना सरकारने सहकारी संस्था नोंदणीसाठी कायदा करावा अशी मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की, या वित्तीय संस्था गोव्यात गुंतवणूक करत नाहीत तर त्या गोव्यातील कष्टकऱ्यांचा पैसा लुटतात. संजीवनी कारखान्याच्या साखर सद्यस्थितीला जबाबदार कोण, असा सवालही काब्राल यांनी केला.
मंत्री म्हणाले की, चार सहकारी बैंका थकबाकीदार आढळल्या असून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंद केले आहेत. सहकार क्षेत्रात सहा महिन्यांचा किया एक वर्षाचा अभ्यासक्रम लवकरच सुरु केला जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. मांद्रे मतदारसंघात बैलपार येथे प्रकल्प येत आहे. तेथून पेडणे, चांदेल, मोपा विमानतळ, तुये औद्योगिक वसाहतीला १०० एमएलडी पाणीपुरवठा होणार आहे, असे शिरोडकर यांनी स्पष्टकेले.
डिचोलीतील पुराचा प्रश्न उपस्थित
आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी डिचोली मतदारसंघातील नद्या, नाल्यांमध्ये गाळ उपसा न केल्यामुळे पूर आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तिकारी धरणांचे दरवाजे अधून मधून उघडले जातात याकडे लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, तिळारी कालचे दुरुस्त करण्याचीही गरज आहे. जलस्रोत खात्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारने त्यांना नियमित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
गोवा डेअरी नफ्यात
सहकार खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर शिरोडकर म्हणाले की, गोवा डेअरी आता नफ्यात आली असून गेल्या सहा महिन्यात दरमहा तीन ते चार लाख रुपयांचा नफा कमावत आहे. दूध उत्पादकांची सबसिडी महिन्याच्या १५ तारीखपर्यंत देण्याचाप्रयत्न राहील, सहकार क्षेत्रात बागायतदार असो किंवा पतसंस्था तब्बल साडेचार लाख कुटुंबे अवलंबून आहेत. गेल्या काही काळात ४१ नवीन सहकारी सोसायट्वा स्थापन झाल्या. राज्यात २४ तासात सहकारी सोसायटी यांची नोंदणी केली जाते.
म्हादईबाबत धूळफेक : विजय सरदेसाई
आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हादईच्या प्रश्नावर जोरदार हल्लाबोल केला. विधानसभेत सभागृह समिती स्थापन करण्यात आली परंतु ती निव्वळ डोक्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार ठरली. म्हादईसाठी कर्नाटकाविरुद्ध लढण्याइतके आम्ही बलवान नाही. मडगावात वेस्टर्न बायपासमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली असून, हा पूर टाळण्यासाठी काय पावले उचलली याचे उत्तर सरकारने द्यावे. मोपा विमानतळावर जे घडले त्याबाबत जलस्रोत खात्याला धक्का बसला आहे. कारण गावांमध्ये पूर आला आहे. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी ठेवलेल्या नाल्यांची तपासणी विभागाने केलेली नाही, असे ते म्हणाले.
म्हादई प्रश्नी विरोधकांचा हल्लाबोल
यावेळी विरोधी आमदारांनी म्हादईप्रश्नी जोरदार हल्लाबोल केला. सरकारचे हे सर्वांत मोठे अपयश आहे. म्हादईबाबत गोवावासीवांचे हित जपण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला. म्हादई नदीवर प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्नाटकला मंजूर केलेला डीपीआर मागे घेण्यासाती सावंत सरकारने केंद्र सरकारला सांगावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्यातील सरोवरे आणि नद्यांसह साळ नदी सर्वाधिक प्रदूषित आहे. अगदी रामसार साइट नंदा तलावातही जलप्रदूषणाची झालेले आहे, असे ते म्हणाले.