लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : खाजन शेती वाचविण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. खाजन शेतीला पुर्नजिवीत करण्यासाठी आम्ही लवकरच खाजन शेती धोरण राबवू तसेच शेतीला पाठबळ मिळावे, यासाठी खास कृषी विधेयक आणले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.
अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेदरम्यान खाजन शेती आणि खारफुटींची कत्तल या विषयावर आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील समस्या मांडल्या. यामध्ये प्रामुख्याने क्रूझ सिल्वा, कार्ल्स फेरेरा, आलेक्स सिक्वेरा, वेंझी व्हिएगस, अॅन्थनी वास, विजय सरदेसाई व रुदोल्फ फर्नांडिस यांनी समस्या मांडल्या. तसेच कशाप्रकारे खाजन शेती, खारफुटी, बांध नष्ट होत आहेत याची माहितीही दिली.
खाजन शेती हा मोठा विषय आहे. खाजन शेती पुर्नजिवीत करण्यासाठी सर्वात आधी राज्यात किती खाजन शेती आहे, याचा आढावा घ्यावा लागेल. नंतर यावर अभ्यासही करण्यात येणार आहे. पण खाजन शेती वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. खाजन शेती हा केवळ कृषीचा विषय नाही. यात महसूल खाते, जलस्रोत खाते यांचाही मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे खाजन शेती धोरण तयार करताना कृषीसोबत महसूल व जलस्रोत खात्यांना विश्वासात घेणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
शेती वाचवा
खाजन शेती वाचविण्यासाठी सर्वात आधी खाजन शेती करण्यावर शेतकऱ्यांनी भर देणे आवश्यक आहे. खाजन शेती होत नसल्यानेच येथे खारफुटी वाढते. सध्या सरकार कोट्यवधी रुपये खाजन शेती व इतर गोष्टींसाठी खर्च करत आहे आणि यापूर्वीही खर्च करत आले आहे. शेतजमीनीचे रुपांतर करत आहेत. ही जमीन रुपांतर होऊ नये, असे मलाही वाटते. त्यामुळे खाजन शेती धोरण आल्यावर अनेक गोष्टी नीट होणार आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.