लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वेदांता कंपनीला 'कन्सेंट टू ऑपरेट' परवाना देऊन तसेच समझोता करार करून स्टॅम्प ड्यूटीही स्वीकारून सरकारने आचारसंहितेचा भंग केला असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. याबाबत गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक क्लॉड आल्वारिस यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून कारवाईची मागणी करणार असल्याचे 'लोकमत'ला सांगितले. यामुळे 'वेदांता'चा हा खाण ब्लॉक अडचणीत आला आहे.
वेदांताला ई-लिलांवात डिचोलीचा खाण ब्लॉक मिळालेला आहे. वर्षाकाठी ३० लाख टन खनिज या ठिकाणी उत्खनन करून काढले जाईल. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यासाठी 'कन्सेंट टू ऑपरेट' परवाना या कंपनीला दिला आहे. मार्च २०१२ मध्ये खाण व्यवसाय बंद झाला. त्यानंतर २०१८ मध्ये काही प्रमाणात तो सुरू झाला.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने दुसऱ्यांदा नूतनीकरण केलेली लीज रद्दबातल ठरवल्याने दोन-तीन महिन्यातच म्हणजे त्याचवर्षी मार्चमध्ये बंद पुन्हा बंद पडला. आतापर्यंत नऊ खाण ब्लॉकचा लिलाव सरकारने केला असून, वेदांता कंपनीला 'प्रदूषण नियंत्रण'ने वरील परवाना दिला आहे.
आचारसंहितेचा भंग
'लोकमत'शी बोलताना क्लॉड म्हणाले की, सरकारने लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना प्रदूषण नियंत्रण'कडून वेदांताला 'कन्सेंट टू ऑपरेट' परवाना दिला. तसेच कंपनीकडे समझोता करार करून स्टॅम्प ड्यूटीही स्वीकारली. आचारसंहितेचा हा भंग असून, या प्रकरणी सखोल चौकशी करून दस्तऐवज जप्त करण्याची तसेच सरकारवर कारवाईची मागणी मी तक्रारीद्वारे आयोगाकडे करणार आहे.
सरकार पांग फेडतेय...
खाणविरोधी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते रमेश गावस म्हणाले की, परवाने देण्याच्या बाबतीत सरकारला एवढी लगीनघाई का? हे समजत नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेही कंपनीला ईसी देताना शिरगावच्या प्रकरणात हायकोर्ट जो आदेश देईल त्यावर ईसीची वैधता अवलंबून असेल, असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. २००५ पासून ज्या खाण कंपन्यांनी गोव्याला लुबाडले त्या कंपन्यांना ६० टक्के सवलत दिली. वेदांताकडून १०० कोटींची रॉयल्टी वसूल केलेली नाही. या कंपनीने इलेक्ट्रोरल बॉण्डच्या स्वरूपात २३० कोटी रुपये भाजपला दिले त्याचे पांग सरकार फेडत असावे.