पणजी : बालरथाच्या चालक आणि वाहकांबाबत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केलेले विधान हे त्यांना न शोभणारे आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा बालरथावरील 844 कर्मचा-यांना बेकार करण्याचा डाव असल्याचा आरोप गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फिड्रेशनच्या अध्यक्षा स्वाती केरकर यांनी केला. दरम्यान, येत्या रविवारी संघटनेच्या होणा-या बैठकीत संपाची तारीख, कायदेशीर ठरविली जाईल असे यावेळी सांगण्यात आले.
विधानसभेत बालरथांच्या चालक आणि वाहकांच्या कायम करण्याच्या व इतर चार मुख्य मागण्या मान्य न करता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले. गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फिड्रेशन व युनायटेड बालरथ एम्प्लॉईज युनियनच्यावतीने सोमवारी आझाद मैदानावर पत्रकार परिषद घेण्यात आली. याप्रसंगी एम्प्लॉईज युनियनचे मुख्य सचिव शिवकुमार नाईक व चाळीच्यावर चालक-वाहक उपस्थित होते.
केरकर म्हणाल्या की, समाजकल्याण खात्यातर्फे 2010 मध्ये बालरथ योजना सुरू झाली. बालरथाच्या चालकाला दहा हजार आणि वाहकांना (सहाय्यक) पाच हजार रुपये वेतन ठरविले. त्यानंतर या कर्मचा-यांनी महागाई वाढीमुळे मिळत असलेला पगार वाढवून द्यावा, यासाठी गतवर्षी संप पुकारला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या काळात शिक्षण खात्याचे संचालक गजानन भट आणि मुख्याध्यापक असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास सतरकर यांनी मध्यस्थी केल्याने हा संप मागे घेण्यात आला होता. त्यावेळी एक हजार रुपये चालकांना आणि पाचशे रुपये सहायकाला वाढ देण्याचे मान्य झाले होते. तरीही त्यातील काहीचजणांना ही वाढ मिळाली आहे.
केरकर पुढे म्हणाल्या की, आता सरकार या कर्मचा-यांना कायम करण्याचे टाळत असून, त्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणो दुर्लक्ष करीत आहे. महागाईच्या काळात त्यांची मागणी रास्त आहे. मुख्यमंत्री र्पीकर यांचा या कर्मचा-यांविषयी दाखविलेला दु:स्वास पाहता त्यांना हे कामगार बेकार बनविण्याचे आहे काय? मुख्यमंत्री या चालकांना मालक बनविणार असल्याचे सांगत असून, ते कोणत्यापद्धतीने करणार आहेत हे आपल्याला ज्ञात होत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना बालरथ सेवा पुरविली जाते, त्यांच्या पालकांनी सरकारला याबाबत प्रश्न विचारावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
येत्या रविवारी या संघटनेची बैठक होणार असून, त्यानंतर संपाची तारीख आणि कायदेशीर लढय़ाविषयी दिशा ठरविली जाईल, असे सांगण्यात आले.