किशोर कुबल, मुख्य प्रतिनिधी, लोकमत, पणजी
गोव्याचे समुद्र किनारे जगाच्या नकाशावर झळकले आणि देशी-विदेशी पर्यटक मोठ्या संख्येने येथे येऊ लागले. किनारपट्टीतील लोकांकडे आर्थिक सुबत्ता आली आणि यातूनच पुढे वेगवेगळे धंदे फोफावू लागले. आज ड्रग्स, वेश्या व्यवसाय करणारे दलाल यांचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
दलालांवर कारवाई करावी कोणी? यावरून गेले काही दिवस वातावरण तापले आहे. शिथिल व समन्वय नसलेल्या धोरणामुळे हे घडले. पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक निधीन वाल्सन व पर्यटन संचालक प्रवीमल अभिषेक यांना एका व्यासपीठावर आणून समन्वय साधला हे बरे झाले. समन्वय नसल्याने पर्यटन खाते आणि पोलिस यांच्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली होती. पर्यटनमंत्र्यांनी आधी कळंगूट पोलिसांवर निष्क्रियतेबद्दल हल्लाबोल केला. त्यानंतर आयपीएस अधिकारी असलेले वाल्सन यांनी पर्यटन अधिकारी कारवाईच्या बाबतीत गप्प का, असा सवाल केला होता. त्यावर ही जबाबदारी पोलिसांचीच असल्याचे पर्यटनमंत्र्यांनी सुनावले.
स्थानिक आमदार मायकल लोबो यांनी पोलिसांची तळी उचलून धरली. दलालांवर कडक कारवाई करायची असेल तर आधी कायदा कडक करा, अशी मागणी लोबो यांनी केली. हा वाद पेटला; परंतु त्यामुळे दलालांचे मात्र फावले. सरकारनेही आता एकमेकांना दोष देऊन चालणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. पर्यटन संचालक तसेच पोलिस अधीक्षकांकडून आलेल्या सूचनांनुसार आता दलालांवरील कारवाई अधिक सुलभ होईल, असे मंत्री खंवटे यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. दलालांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. पोलिस आणि पर्यटन खात्याला हातात हात घालून संयुक्तपणे काम करावे लागेल. दलालांना पोलिस पकडतात तेव्हा त्यांना शिक्षा होईल हे पाहणे पोलिसांची जबाबदारी आहे. पोलिसांना किनाऱ्यावर खडा पहारा द्यावा लागेल.
दुसरीकडे किनाऱ्यावरील फिरते विक्रेते पर्यटकांसाठी उपद्रवकारक ठरतात ही गोष्ट खरीच. या विक्रेत्यांचीही नोंदणी सरकारने कारवाई करण्याआधी करायला हवी. सायंकाळी ७ नंतर बागा, कळंगूट, कांदोळी किनारपट्टीत जे काही चालते ते भयावह आहे. स्थानिक तरुण ड्रग्सना बळी पडत आहेत. पर्यटनस्थळांवरील हे संकट ओढवून घेण्यास काही बाबतीत स्थानिकही जबाबदार आहेत. विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांना घरे भाड्याने देऊन स्वत: पडवीत राहणारेही कमी नाहीत. बेकायदा गेस्ट हाउसची संख्या तर दिवसेंदिवस वाढतच आहे. याला कोणताही धरबंध नव्हता. पर्यटन व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या टुर ॲण्ड ट्रॅव्हल असोसिएशनने सरकारला दिलेल्या माहितीनुसार अशी तब्बल अकरा हजारांहून अधिक आस्थापने बेकायदा कार्यरत आहेत. पर्यटन खात्याने अलीकडेच आदेश काढून प्रत्येक गेस्ट हाउस, हॉटेलची नोंदणी सक्तीची केली आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतचे लोक येथे येऊन धंदा करतात. काश्मिरी वस्त्रप्रावरणांची विक्री करणारी अनेक दुकाने कळंगूट, कांदोळीला गर्दी करून आहेत. त्यांच्यावरही करडी नजर ठेवावी लागेल.
गोव्यात येणारे आयपीएस किंवा आयएएस अधिकारी यांना येथील सुख-दुःखाचे सोयरसुतक नसते. अवघेच काही अधिकारी प्रामाणिक असतात, असे काँग्रेसचे दिवंगत नेते, राज्यसभेचे माजी खासदार शांताराम नाईक नेहमीच म्हणत असत. आयएएसचे गोवा केडर व्हावे, अशी मागणी ते सातत्याने करीत असत. प्रशासनातील आयएएस अधिकारी असो किंवा पोलिस खात्यातील आयपीएस अधिकारी, गोव्यात बदली होऊन आल्यानंतर थोडी तरी तळमळ त्यांनी या राज्याबद्दल दाखवावी लागेल.
दलालांवर कारवाई आम्हीच का करावी? पर्यटन खाते गप्प का, असे धोरण स्वीकारून पोलिस शिथिल राहिले तर दलालांचे फावेल. तसे होता कामा नये. संकट दारावर आहे. कारवाई कोणी करावी यावरून एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात मर्दुमकी नाही. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही; पण काळ सोकावतोय त्याचे काय?
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"