तीन लाख टन खनिज लपवले!

पणजी : कावरे येथे बेकायदा खनिज व्यवसाय सुरू झाला असून, याचीच पुनरावृत्ती राज्यभर होण्याची भीती आहे. २००७ ते २०११ सालापर्यंत जे घडले होते, त्यापेक्षाही जास्त मोठे खनिज घोटाळे सुरू झाल्याचे कावरेवासियांचे म्हणणे असून, कावरे-पिर्ला येथे ३ लाख टन खनिज माल लपवून ठेवण्यात आला आहे, असा दावा ग्रामस्थांनी केला. कावरे येथील पंच सदस्य रवींद्र वेळीप यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, मुख्य सचिव, पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक, खनिज देखरेख समितीचे सदस्य परिमल राय व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयांना निवेदन सादर केले आहे. वेळीप यांनी या निवेदनाची प्रत शनिवारी पत्रकार परिषदेत सादर केली. आम्ही सरकारच्या महसुलाची हानी होऊ नये; म्हणून सरकारला जागरूक करत आहोत. टीसी ५९-१ क्रमांकाच्या खनिज लिजमध्ये ७ लाख टन खनिज माल आहे. त्यापैकी फक्त २ लाख टन खनिज मालाचा ई-लिलाव पुकारण्यात आला. ज्या साठ्यातून सध्या खनिज माल काढला जात आहे, त्या साठ्यात फक्त १३ हजार ५०० टन खनिज माल आहे, अशी नोंद खाण खात्याने केली आहे. प्रत्यक्षात या मालाचे प्रमाण ५० हजार टन आहे, हे कुणीही पाहणी केल्यानंतर कळून येईल. याचप्रमाणे लिज क्षेत्रात आणखी अनेक खनिज साठे आहेत, असे वेळीप व अन्य ग्रामस्थांनी सांगितले. तीन लाख टन माल लपवून ठेवण्यात आला असून, लिलाव झालेल्या मालासोबत या मालाचीही वाहतूक केली जाणार आहे. हा माल चोरला जाणार आहे; कारण यापूर्वी इथेच बेकायदा खाण व्यवसाय झालेला आहे, असे वेळीप म्हणाले. टाकाऊ माल म्हणून मोठ्या प्रमाणात एके ठिकाणी खनिज साठा ठेवण्यात आला आहे. ज्या कामगारांना सेवेवरून यापूर्वी कमी करण्यात आले आहे, त्या कामगारांना या साठ्याची माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार खनिज वाहतुकीवेळी खाण खात्याचा अधिकारी उपस्थित राहाणे गरजेचे असते. मात्र, खाण खात्यातर्फे कुणीच उपस्थित राहात नाही, असे वेळीप यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचा अशा प्रकारे सरकारच अवमान करत आहे, असे ते म्हणाले. वाहतुकीवेळी खनिज निरीक्षकाने उपस्थित राहायला हवे, असे २०१३ सालच्या खाण धोरणात म्हटले आहे. त्याचेही पालन होत नाही, असे वेळीप म्हणाले. सरकार कावरेतील खनिज माल हा लिलावानंतर स्वत:च्या मालकीचा असल्याचे सांगते. प्रत्यक्षात सरकारने अजूनही या मालाचा ताबा घेतलेला नाही. आमदार सुभाष फळदेसाई हेही कावरेतील खनिज व्यवसायात गुंतले आहेत. आम्ही गावाच्या हितासाठी लढत राहू. सरपंच राजेंद्र फळदेसाई तसेच अन्य कुणीच राजकारणी आमच्या लढ्यास पाठिंबा देत नसले, तरी बेकायदा खाण व्यवसायाविरुद्ध लढण्याचे कर्तव्य आम्ही पार पाडू. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे याबाबत काहीच बोलत नाहीत, याबाबत आम्हाला मोठे आश्चर्य वाटते, असे वेळीप म्हणाले. (खास प्रतिनिधी)