...तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणी

पणजी : सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत तफावत ठेवलेली नाही. सचिवालयात काम करणाऱ्या ज्या कर्मचाऱ्याला किंवा अधिकाऱ्याला जे वेतन दिले जाते, तसेच वेतन सचिवालयाबाहेर त्याच पदावर काम करणाऱ्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला दिले जाते. तरीही आम्ही वेतनश्रेणीत तफावत निर्माण केल्याचे एखाद्या तिसऱ्या तटस्थ यंत्रणेने दाखवून दिले, तर ती तफावत दूर करून कर्मचारी संघटना म्हणते त्याप्रमाणे समान वेतनश्रेणी द्यायला सरकार तयार आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गुरुवारी सांगितले. गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने संपाची नोटिस दिल्याने साखळीचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. संपामुळे लोकांची गैरसोय होईल, अशी भीती सावंत यांनी व्यक्त केली होती. त्या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर दिल्यानंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात गेल्या दोन वर्षांत ३२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, अनेक कर्मचारी अजूनही कार्यालयात उपस्थितही राहत नाहीत. वीस ते पंचवीस टक्के अजूनही काही कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती असते. कर्र्मचारी संघटना वेतनश्रेणीत समानता मागते; पण कर्मचाऱ्यांनी वेळेत कार्यालयात यायला हवे, याची जाणीव ही संघटना कर्मचाऱ्यांना करून देत नाही. अनेक कर्मचारी नावापुरते कार्यालयात येतात व मग दुचाकी घेऊन स्वत:ची वेगळी कामे करण्यासाठी बाहेर जातात. काहीजण पत्नीच्या नावे कंत्राटेही घेतात. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सचिवालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जास्त काम करावे लागते. तरीही सचिवालयाबाहेरील खात्यांमध्ये जे काम करतात, त्यांच्या पदांप्रमाणे त्यांना वेतन दिले जात आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या डॉक्टराचे वेतन वाढविले गेल्यानंतर सर्वच डॉक्टरांचे वेतन वाढवून आम्ही वेतनश्रेणीत समानता आणली आहे. मात्र, डॉक्टरांचे वेतन वाढविल्याने आता पेशंट अटेंडंटचेही वेतन वाढवा आणि समानता आणा, असा कर्मचारी संघटनेचा आग्रह आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या चौकटीत अशा प्रकारची मागणी बसत असल्याचे कुणीही दाखवून द्यावे. वेतनश्रेणींच्या विषयाचा अभ्यास असलेल्या एखाद्या यंत्रणेने मला विषय पटवून द्यावा, मी ते मान्य करीन. त्यासाठी कितीही कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागले तरी चालतील. मात्र, वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या चौकटीत बसत नसेल, तर मी कर्मचारी संघटनेला हवी तशी समान वेतनश्रेणी देणार नाही. (खास प्रतिनिधी)