लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : नगर नियोजन खाते (टीसीपी) सांभाळण्याची जबाबदारी ही मला पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दिली आहे आणि ती मी योग्य पद्धतीने सांभाळत आहे, असे नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी म्हटले आहे.
पणजी येथे शनिवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नगर नियोजन खात्यातील सर्वच निर्णय हे कायद्याचे पालन करून घेण्यात आलेले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून मी काम करीत असल्यामुळे माझ्यावर टीका होत आहे. माझ्या खात्यात काहीही चुकीचे मी चालू देत नाही. सर्व काही कायदेशीर नियमावलीनुसार केले जात आहे. नेमके हेच विरोधकांना खूपत आहे आणि त्यामुळे ते टीका करीत असल्याचे मंत्री राणे म्हणाले.
रेईश मागूश किल्ल्यावर भू- रूपांतरणासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर कामासाठी आपण परवानगी दिलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. कारण हा विषय आपल्या खात्याशी संबंधित नाही. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाशी त्या संबंध असू शकतो. त्यामुळे विनाकारण आपल्या खात्यावर टीका करणे हे चुकीचे आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाला टर्सरी केअर इस्पितळ म्हणून दर्जा दिला जाईल. या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या सेवेत संख्यात्मक आणि दर्जात्मक वाढ केली जाईल. आणखी सीसीटीव्ही लावले जातील. अतिरिक्त डॉक्टर आणि इतर तज्ज्ञांची नेमणूक केली जाईल, असेही राणे म्हणाले.
विरोधकांना ठणकावले...
नगरनियोजन खात्याकडे आलेल्या सर्वच तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारची कायद्याची उल्लंघने ही खपवून घेतली जाणार नाहीत. सत्तरीत डोंगरफोड केल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या असून, त्या खोट्या आहेत. डोंगर कोसळला म्हणजे तो फोडला असे होत नाही. ती नैसर्गिक आपत्ती असून, टीका करणाऱ्यांनी योग्य माहिती घेऊन बोलावे, असेही राणे यांनी ठणकावून सांगितले.
उल्लंघनाच्या ९०० तक्रारी
नगर नियोजन कायद्याच्या उल्लंघनाच्या जवळपास ९०० तक्रारी असल्याची माहिती राणे यांनी दिली. या सर्व तक्रारींची दखल घेतली जात आहे. आपण मंत्री होण्यापूर्वी दीड कोटी चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतरण झाले होते. हे रूपांतरणही याच सरकारच्या माध्यमातून झाले होते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आपल्यावर तोंडसुख घेणे घेणे थांबवावे, असेही ते म्हणाले.
'जीसुडा'चे ऑडिट करणार
गोवा राज्य शहर विकास एजन्सी (जीसुडा) ने अंधाधुंदी कारभार चालविल्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळेच एका लेखा अधिकाऱ्याला निलंबितही करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. आतापर्यंत जीसुडाकडून जे जे प्रकल्प हाती घेतले त्या प्रकल्पांची चौकशी केली जाणार आहे. त्यां x कामाचे महालेखापालांकडून ऑडिट होणार आहे, अस त म्हणाले.