लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: टॅक्सी व्यावसायिकांनी हवे तर स्वतःचे अॅप काढावे सरकार निधीही देईल, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत अॅप सिस्टमवर यावेच लागेल, असे वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काल, बुधवारी विधानसभेत ठणकावून सांगितले.
रेंट-अ-कार आणि रेंट-अ बाईकसाठी आणखी परवाने देणार नाही, असे माविन यांनी सांगितले. पणजी, मडगाव, वास्को आणि म्हापसा बसस्थानकांचा पुनर्विकास केला जाईल. मोटारसायकल पायलटांसाठी काही योजना देण्याचा प्रयत्न करू, असे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले. वाहतूक, पंचायत व उद्योग खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना तेबोलत होते.
मंत्री गुदिन्हो म्हणाले, टॅक्सी व्यवसायात शिस्त यायलाच हवी आणि त्यासाठी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. हवे तर व्यावसायिकांचे शिष्टमंडळ, आमदार व इतर संबंधित घटकांशी याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा करू. काही टॅक्सीवाले माझ्या संपर्कात आहेत. उबर कंपनीकडे त्यांची बोलणी चालू आहे. उबरशी टॅक्सीवाले हात मिळवणी करत असतील तर तसेही करता येईल. टॅक्सी व्यावसायिक अॅप सिस्टमवर येत नसल्याने सरकारचा दरवर्षी शंभर कोटी रुपये महसूल बुडत आहे. गोवा माइल्सच्या १,५६० टॅक्सींनी गेल्या पाच वर्षांत दहा कोटी रुपये महसूल सरकारला दिल्याचे मुदिन्हो म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकार राज्यात सुरक्षित आणि चांगल्या वाहतूक सुविधा देण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे, अशी टीका केली. ते म्हणाले की, कदंब बस वाहतूक कोलमडली आहे. राज्यभरातील बससस्थानकांची अवस्था वाईट आहे, योग्य सुविधा नाहीत आणि घालण्यात आले. रामा वारंग यांनी जीएमआर कंपनीकडून मनमानी केली जात असल्याचे सांगितले. तेथील कंत्राटावर चालकांना वाईट वागणूक दिली जात असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. गोवा माईल्सवरील चालक हे राज्याबाहेरील असल्याने सरकार गोमंतकीयांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे ते म्हणाले.
मंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले, टॅक्सी व्यवसायात शिस्त यायलाच हवी आणि त्यासाठी सरकार कोणतीही तहजोड करणार नाही. हवे तर व्यावसायिकांचे शिष्टमंडळ, आमदार व इतर संबंधित घटकांशी याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा करू. काही टॅक्सीवाले माझ्या संपर्कात आहेत. उबर कंपनीकडे त्यांची बोलणी चालू आहे. उबरशी जर टॅक्सीवाले हात मिळवणी करत असतील तर तसेही करता येईल.
लोबोंचा निशाणा!
आमदार मायकल लोबो यांनी स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांची बाजू उचलून धरताना सरकारमधील एक मंत्री गोवा माइल्ससाठी व दुसरा मंत्री गोधा टैक्सी अॅपसाठी प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, गोवा माइल्सला प्रोत्साहन देताना मंत्री कित्येक मैल पुढे गेला आहे. स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांचा विचार सरकारने आधी करण्याची गरज आहे. आमदार डिलायला लोबो यांनी सरकारने रेंट ए कार व रेंट ए बाईकना आणखी परवाने देऊ नयेत, अशी मागणी केली. त्या म्हणाल्या की, परवाने देण्याचे सरकारने बंद करावे.
नोकऱ्यांत ८० टक्के आरक्षण द्या : संकल्प
आमदार संकल्प आमोणकर यांनी गोव्यातील तरुणांना उद्योगांमध्ये नोकऱ्यांच्या बाबतीत ८० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली, वाहतूक विषयक समस्या मांडताना त्यांनी दोन बसेस बंद केल्यामुळे जनतेला होणाऱ्या समस्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. सडा-पणजी-मालवण आणि सहा-पणजी-वेंगुर्ला मार्गावरील बसेस लवकरात लवकर पुन्हा सुरू करण्याची विनंती त्यांनी केली. दाबोळी विमानतळावरील पिवळ्या-काळ्या टैक्सी मालकांचे प्रश्नही त्यांनी मांडले, ते म्हणाले की गोवा माइल्सद्वारे विमानतळावर प्रदर्शित केलेल्या रेट कार्डामुळे प्रवाशी गोवा माइल्सकडे वळतात ज्यामुळे येलो ब्लॅक टॅक्सीच्या व्यवसायावर परिणाम होतो. म्हणून ही रेट कार्डे काढून टाकावीत.
बसमालकांना सबसिडी द्या
आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारने खासगी बस मालकांना इंधनावरील प्रति किलोमीटर तीन रुपये सबसिडी २०१८ पासून दिलेली नाही, याकडे लक्ष वेधून ही सबसिडी त्वरित दिली जावी, अशी मागणी केली. तीन रुपये सबसिडी सरकार देत नाही पण दुसरीकडे माजी बस' योजनेत प्रति किमी ६ रुपये देत आहे. सरकार अपघातांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या भरपाईवर जास्त खर्च करत आहे. पण रस्ता सुरक्षा उपायांवर कमी खर्च करत आहे. गोवा माइल्सला दाबोळी व मोपा विमानतळावर दिलेले काउंटर बेकायदा आहेत. सरकार स्वतः तयार केलेले नियम स्वतःच मोडत आहे, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली.
'मॅग्नेटिक' सचिवाचे कारनामे
आमदार कार्ल्स फेरेरा यांनी पंचायत खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना बस्तोडा ग्रामपंचायतींचा सचिव 'मॅग्नेटिक सचिव बनला आहे. अशी टीका केली. बदली झाल्यानंतर त्वरित ती रद्द करून घेऊन हा सचिव पुन्हा आहे त्याच जागी येतो. गेली नऊ वर्षे तो एकाच जागी चिकटून बसलेला आहे. २०२३ साली मी हा विषय विधानसभेत आणल्यानंतर त्याची बदली केली होती. परंतु त्याची मॅग्नेटिक पॉवर एवढी आहे की तो परत येतो. त्याच्याबद्दल तक्रार घेऊन अनेक स्थानिक लोक माझ्याकडे आले आहेत. या सचिवाची ताबडतोब बदली करा, अशी मागणी त्यांनी केली.