पणजी : २00 युनिटपर्यंत वीज दरवाढ लागू न करण्याचा निर्णय सरकारी पातळीवर झाला असला तरी विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी असमाधान व्यक्त केले असून ही दरवाढ पूर्णत: मागे घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, ‘सर्वसाधारण जनतेचे कंबरडे आधीच वाढत्या महागाईमुळे मोडले आहे. त्यात वीज दरवाढीचा शॉक नकोच. शक्य असेल तर आणखी दर कमी करावेत. नोटबंदी, जीएसटी यामुळे देशभरात मंदीचे वातावरण आहे. गोव्याची अर्थव्यवस्थाही त्यात भरडली आहे. महागाईचा सामना करताना आधीच लोक मेटाकुटीला आली असताना वीज दरवाढ त्यांना मुळीच पेलवणारी नाही. ’
कवळेकर यांनी पुढे असाही आरोप केला की, याआधीही भाजप सरकारने राज्यात गुंतवणूक धोरणाच्या माध्यमातून ५0 हजार नोकºया निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु एकही नोकरी हे सरकार तयार करु शकले नाही.
खाणींबाबत तोडग्याबाबत अभ्यासार्थ काँग्रेस विधिमंडळाने ज्येष्ठ आमदार प्रतापसिंह राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचे काम चालू आहे, अशी माहिती त्यांनी एका प्रश्नावर दिली. खाणी विनाविलंब चालू व्हाव्यात ही काँग्रेसचीही भूमिका आहे त्यासाठी सरकारला आमच्याकडून आवश्यक ते सहकार्यही दिले जात आहे परंतु सरकारच विरोधी आमदारांना विश्वासात घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ८८ खाण लीज रद्द करुन या सर्व लिजांचा लिलांव करण्याचा आदेश ७ फेब्रुवारीला दिला होता. त्यानंतर दीड महिना सरकारने काहीच हालचाली केल्या नाहीत, असा आरोप कवळेकर यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याआधी त्याचा मसुदा विरोधी आमदारांना दाखवावा, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.