कोळसा भूखंडाचा विषय

पणजी : छत्तीसगढमध्ये गोव्याला कोळसा भूखंड मंजूर झाला आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने त्याबाबतचे आवश्यक करारही केले. त्या वेळी घोटाळे करण्यात आले, सोपस्कारही काही पार पाडले गेले नाहीत, याची आपल्याला कल्पना आहे. तथापि, त्याविषयीच्या चौकशी कामात सरकार आता अडकून पडले तर कोळसा भूखंडापासून गोव्याला वीज मिळण्यास विलंब होईल. तरीही आमदार रोहन खंवटे यांच्या मागणीस अनुसरून आपण हा विषय दक्षता खात्याकडे सोपविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू करीन, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी आमदार खंवटे यांनी हा विषय मांडला. सरकारला कोळसा भूखंडातून विजेचा पुरवठा फार पूर्वीच व्हायला हवा होता. आताही सरकारने जर आवश्यक त्या सुधारणा केल्या नाहीत, तर वीजपुरवठा लवकर होऊच शकणार नाही, असे खंवटे म्हणाले. सरकार आता गुंतवणूक काही करणार नसले, तरी यापुढे रिलायन्सच्या विजेप्रमाणे स्थिती होईल. यापुढे भूखंडाची वीज गोव्याला खूप महाग पडू शकते. माहिती हक्क कायद्याखाली आयडीसी कागदपत्रेही देत नाही, असे खंवटे म्हणाले. उत्तरादाखल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कामत सरकारच्या काळातील घोटाळ्याची मला कल्पना आहे. त्या वेळी प्रति टन ३५ रुपयांचा दर आयडीसीसाठी काँग्रेस सरकारने ठरवला होता. मी त्यास विरोध करून तो दर ७० रुपये करून घेतला. मी विरोधात असताना त्याबाबत तक्रार केली असती, तर तो प्रकल्पच ठप्प झाला असता. कोळसा भूखंडप्रकरणी सीबीआय चौकशी करत आहे. आता आम्ही अंतर्गत स्वरूपाची चौकशी करून घेऊ. दक्षता खात्यास त्याबाबतच्या शक्याशक्यता पडताळून पाहण्यास सांगणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. (खास प्रतिनिधी)