किशोर कुबलपणजी : सरकारकडून अनुदान घेऊनही विद्यार्थांकडून वेगवेगळ्या फी च्या नावाखाली पैसे उकळणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले कि,‘ असे काही प्रकार आमच्या निदर्शनास आलेले आहेत. लोक तोंडी तक्रारी करतात परंतु लेखी देण्यास घाबरतात. लेखी तक्रार आल्यास कोणाचीही गय न करता कडक कारवाई करण्यात येईल.’मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘पहिलीपासून दहावीपर्यंत कुठलेही पैसे भरावे लागत नाहीत. विद्यालयांना आम्ही अनुदान स्वरुपात शिक्षकांचा पगार, इमारत भाडे, बालरथाचा खर्च देतो. बालरथाचे देखभाल अनुदान वाढवून आता ५ लाखांवर नेले आहे. या बसगाड्यांची देखभाल करणे शैक्षणिक संस्थांचे काम आहे. बसगाड्यांना फिटनेस न घेतल्यास कारवाई केली जाईल.’
यंदा दहावीच्या परीक्षेत राज्यातील ७८ पैकी ४१ माध्यमिक विद्यालयांनी शंभर टक्के निकाल आणला आहे. या विद्यायलांचे अभिनंदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,‘गेल्या पाच वर्षात माझ्या सरकारने विद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवल्या. स्मार्ट क्लास रुमण अद्ययावत प्रयोगशाळा, रोबोटिक शिक्षणाची सोय केली. सरकारी विद्यायलांचा दर्जा वाढवला. बढत्या देऊन पूर्णवेळ शिक्षक दिलेले आहेत. पालकांनी सरकारी विद्यायलांकडे दुर्लक्ष करु नये.’
‘शंभर टक्के निकालाचे सुयश प्राप्त केलेल्या सरकारी विद्यालयांचा सत्कार लवकरच केला जाणार आहे. ४१ सरकारी माध्यमिक विद्यालयांनी शंभर टक्के निकाल आणला ही मोठी उपलब्धी आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोव्यात बुधवारी दहावीचा निकाल जाहीर झालेला असून ९२.३८ टक्के निकाल लागलेला आहे.