राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक

पणजी : राज्याची आर्थिक स्थिती अजूनही पूर्ण नाजूक आहे. रोजचा खर्च सरकार कसाबसा करत आहे. केंद्रात मोदी सरकार अधिकारावर येऊन चार महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी, केंद्रातर्फे गोव्याला कोणतीच आर्थिक मदत मिळालेली नाही. तसेच कोणतेही पॅकेज दिले गेलेले नाही. खाण व्यवसाय बंद राहिल्याने दोन वर्षांत गोवा सरकार तीन हजार कोटींच्या महसुलास मुकले. पेट्रोलवरील व्हॅट नाममात्र ठेवला गेल्यानेही अडीच वर्षांत तीनशे कोटींच्या महसुलास सरकारला मुकावे लागले. याचा परिणाम म्हणून सध्या मोठे प्रकल्प सरकार हाती घेऊ शकत नाही; कारण ज्या कल्याणकारी योजना सरकार राबवत आहे, त्यावरील मोठ्या खर्चाचा भार सरकारला उचलावा लागत आहे. एकाबाजूने जास्त महसूल प्राप्ती नाही व दुसऱ्या बाजूने गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा, लाडली लक्ष्मी अशा योजनांमुळे होणारा खर्च यामुळे अडीच वर्षांनंतरही सरकारला मोठी आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. सरकारला स्टॅम्प ड्युटीमुळे सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपये मध्यंतरी मिळाल्याने थोडा दिलासा प्राप्त झाला. खाणमालकांचा हा निधी सरकारने वापरला. महसूल प्राप्तीचे अन्य काही मार्ग सरकारने अवलंबितांना विविध क्षेत्रांत कर व शूल्कवाढ केली. वाहतूक क्षेत्रात प्रवासी तसेच रस्ता कर यात वाढ केली, असे बस व्यावसायिक सुदीप ताम्हणकर यांचे म्हणणे आहे. वाहन नोंदणी शूल्कातही वाढ केली. पहाटेपर्यंत मद्यालये सुरू ठेवण्यासाठी नवी शूल्क पद्धत लागू करूनही सरकारने थोडा महसूल मिळवला. उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठीही दहा हजार रुपये भरा, असा फतवा सरकारने लागू केला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना साधनसुविधा करही बराच भरावा लागत आहे. हेल्मेटसक्ती करून दुचाकीस्वारांना तालांव देत महसूल प्राप्त करावा, असाही मार्ग अवलंबिला जात आहे. (खास प्रतिनिधी)