राज्य कर्जाच्या खाईत

आर्थिक कसरती : कर्ज पोहोचले ९ हजार कोटींवर

पणजी : राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज ९ हजार कोटींवर पोहोचले आहे. पुढील दोन वर्षात वार्षिक उत्पन्नातील २ हजार ५०० कोटी कर्ज फेडण्यासाठीच तरतूद करावी लागेल. २०१६-१७ मध्ये सातवा वेतन आयोग येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना नव्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन द्यायचे झाल्यास तो सरकारी तिजोरीवर आणखी ताण येईल. महालेखापालांच्या वित्तीय अहवालातून या गोष्टी उघड झाल्या आहेत. सरकारच्या अर्थसंकल्पापेक्षा कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. खुल्या बाजारातून घेतलेले कर्ज ४ हजार ६२८ कोटींवर पोहोचले आहे. केंद्राकडून घेतलेले कर्ज ९०६ कोटी तर नाबार्ड, हुडको, आयुर्विमा व तत्सम बड्या वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज ३ हजार ५०० कोटी आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांतच सरकारने रोख्यांद्वारे ३६७ कोटी कर्ज उचलले. आतापर्यंत खुल्या बाजारातून रोख्यांद्वारे उचललेले कर्ज २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून देय ठरणार आहे. त्यामुळे त्यापुढील चार वर्षे मोठी आव्हानात्मक ठरतील. २०१६-१७ मध्ये २३१२ कोटी बाहेर काढावे लागतील. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर त्यामुळे मोठा ताण पडण्याची शक्यता आहे. ७५ टक्के मुद्दल ही २०१६ ते २०२० या चार वर्षांच्या काळात सरकारला तिजोरीतून बाहेर काढावी लागेल. गेल्या २७ महिन्यांच्या कालावधीत पर्रीकर सरकारनेच २ हजार ५६८ कोटी रुपये कर्ज काढले आहे. खाणी बंद असल्याने १ हजार कोटींचा रॉयल्टीच्या स्वरूपात येणारा महसूल बुडाला आहे. विशेष म्हणजे २०१६-१७ हे वर्ष विधानसभा निवडणुकीचे असणार आहे. त्यामुळे नवे सरकार डोक्यावर कर्जाचा ‘डोंगर’ घेऊनच येईल, यात शंका नाही. (प्रतिनिधी)