पणजी: राज्यातील अनुसूचित जाती (एसटी) समाजातील प्रमुख सदस्यांसह राज्यातील अनुसूचित जमातींसाठी मिशन राजकीय आरक्षण' ची बैठक झाली. यावेळी जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, उप-सरपंच, पंच सदस्य, नगरसेवक, १४ एसटी संघटनांचे कार्यकारी समिती सदस्य, इतर एसटी नेते मिळून सुमारे १२५ सदस्य उपस्थित होते. मडगाव येथे ही बैठक पार पडली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेच्या सभागृहात २०२७ च्या निवडणुकीत गोव्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण मिळेल या आश्वासनावर पुढील चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनावर उपस्थित सर्व सदस्यांनी असंतोष दर्शविला आणि "२०२४ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी" गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित करण्याची मागणी केली.
आम्हाला गृहीत धरू नका. केंद्र सरकारने ६.३.२०२० रोजी अधिसूचना जारी करून जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि आसाम राज्यातील विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांसाठी सीमांकन आयोग स्थापन करण्यासाठी जागा आरक्षित केल्या आहेत. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि नागालँड, पेक्षा गोवा राज्यासाठी हा भेदभाव का? गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे आदिवासी कल्याण खात्याचा कार्यभार आहे .त्यांनी त्यांच्या टेबलावर असलेली फाईल मंजूर करून गोवा विधानसभेतील अनुसूचित जमातींच्या जागांच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव कायदा आणि न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालयाकडे सादर करावा, अशी मागणी मिशन पोलिटिकल आरक्षणाचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यांनी केली.
या बैठकी दरम्यान गावपातळीवर जनजागृती करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुकास्तरीय समित्या नेमण्यात आल्या आहेत.