सुरक्षा रक्षक पुन्हा सरसावले

पणजी : नोकरी देण्याचे आश्वासन देऊनही फसवणूक करणाऱ्या सरकारच्या निषेधार्थ कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांनी गुरुवारपासून पणजीतील आझाद मैदानावर पुन्हा धरणे आंदोलन सुरू केले. गेले दोन दिवस सुरू असलेल्या वाटाघाटींना सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने सुरक्षा रक्षकांनी आता नव्या जोमाने आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. सेवेत कायम होण्याच्या आशेने गेले दोन महिने सुरक्षा रक्षकांनी पगाराव्यतिरिक्त काम केले. मात्र, दोन महिन्यांनंतर सरकारने आपले रंग दाखविण्यास सुरू केले आणि पाच खात्यांतील साधारण २०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. याबाबत कंत्राटी मजूर सोसायटीचे अध्यक्ष सुभाष साळकर यांना जाब विचारला असता ते म्हणाले की, आम्ही कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले नाही, तर केवळ बदली केली आहे. मात्र, याबाबतचे लेखी पत्र देण्यास ते तयार नाहीत. सुरक्षा रक्षक संघटनेने सरकारशी बैठकीची मागणी केली होती. मात्र, सरकार बैठकीला घाबरत असल्याचा आरोप सुरक्षा रक्षकांचा विषय हाताळणाऱ्या नेत्या स्वाती केरकर यांनी सांगितले. कंत्राटी मजूर सोसायटी व मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारस्थानाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केरकर यांनी केली आहे. सरकारने जाहीर आश्वासन देऊन सुरक्षा रक्षकांना फसविले आहे. आता नव्याने कामावर समावून घेत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनाही फसविले जात आहे. नोकरीपत्राची मागणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट धमक्या दिल्या जातात. ‘नोकरीची आवश्यकता असल्यास नोकरी करा, अन्यथा नोकरी सोडा,’ असे सांगितले जाते. सरकार सर्वसामान्यांस वेठीस धरून सत्ता उपभोगत असल्याचा आरोपही केरकर यांनी केला. दरम्यान, सुरक्षा रक्षकांना पगारही देण्यात आला नाही. याबाबत कंत्राटी मजूर सोसायटीने पाठविलेले पत्र सरकारने अडवून ठेवले व सुरक्षा रक्षकांचा दोन महिन्यांचा पगारही अडवून ठेवला असल्याचे केरकर यांनी स्पष्ट केले. अंतर्गत राजकारणामुळे जुन्या व नव्या कर्मचाऱ्यांची फसवणूक चालविली असल्याचे केरकर म्हणाल्या. आता आम्ही सरकारच्या आश्वासनांना भुलणार नसून लेखी पत्र मिळाल्याशिवाय आंदोलनातून माघार घेणार नसल्याचे केरकर यांनी स्पष्ट केले. सुरक्षा रक्षकांना पूर्वीच्याच जागी कामावर घ्यावे व तशा पद्धतीचे लेखी पत्र द्यावे, अशी मागणी लावून धरण्यात आली आहे. सध्या साधारण दीडशे सुरक्षा रक्षक दिवस-रात्र आंदोलनासाठी आझाद मैदानावर बसणार आहेत. यात बहुतांश महिलांचा समावेश आहे. सुरक्षा रक्षकांना आंदोलनामुळे कोणत्याही बऱ्या-वाईट समस्येला सामोरे जावे लागल्यास त्याची सर्व जबाबदारी पार्सेकर सरकारवर असेल, असे केरकर यांनी जाहीर केले. (प्रतिनिधी)