पणजी : खासगी अनुदानित शाळा व्यवस्थापनांना स्वातंत्र्य देण्याबरोबरच दर्जा न राखणाऱ्या शाळा बंद करणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिला. सीआयआयतर्फे वस्तुसंग्रहालयात आयोजिलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. शिक्षणाच्या दर्जाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे शिक्षण खात्याची जबाबदारी असलेले मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. दर्जा सिद्ध न केलेल्या खासगी अनुदानित विद्यालयांना तो सिद्ध करण्यासाठी संधी देण्यात येईल आणि तरीही प्रगती न दाखविल्यास त्या बंद करण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा पर्याय नसेल, असे त्यांनी सांगितले. सरकार खासगी विद्यालयांना अनुदान देते; परंतु अनुदान दिल्यानंतरही अनेक ठिकाणी व्यवस्थापनातच वाद उफाळून येतात आणि ते सरकारकडे येतात, असे प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खासगी अनुदानित विद्यालयांवर शिक्षण खात्याचे नियंत्रण असणार नाही, असे यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. शिक्षण खात्याची जबाबदारी ही केवळ शिक्षकांना पगार देण्यापुरती म्हणजेच अनुदान देण्यापुरती असणार आहे. या संबंधी सरकारचा नवीन आराखडा तयार आहे. काही मूलभूत गोष्टींचे बंधन घालून इतर गोष्टींचे स्वातंत्र्य शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात येणार आहे. शालेय दिवस, शालेय तास, शिक्षण पद्धती आणि इतर काही गोष्टींचे नियमांप्रमाणे पालन करावे लागणार आहे. शिक्षकांच्या नियुक्त्या आणि इतर गोष्टीत शिक्षण खात्याची कोणतीही भूमिका असणार नाही, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)
दर्जाहीन शाळा बंद करणार : मुख्यमंत्री
By admin | Updated: September 22, 2014 02:00 IST