ं२०१२ सालीच उघडकीस आला होता घोटाळा

पणजी : गोव्यात १०३५ कोटी रुपये खर्चाच्या ‘जैका’ पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण-विषयक कामांच्या निविदा जारी करण्याची प्रक्रिया २००७ साली सुरू झाली होती. साधारणत: २०११ साली कामांचे आदेश दिले गेले व २०१२ साली कामे सुरू झाली. तथापि, २०१२च्या आसपास जैकाचा कोट्यवधी रुपयांचा हा घोटाळा उघडकीस आला होता; पण त्या वेळी सरकारने त्याविरुद्ध काहीच केले नाही, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. जपान इंटरनॅशनल को-आॅपरेशन एजन्सीने गोव्यातील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणविषयक कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्याची कल्पना प्रथम २००३ साली मांडली होती. २००७ साली काँग्रेसचे सरकार अधिकारावर असताना निविदा प्रक्रियांना आरंभ झाला होता; पण २०१२ सालच्या मार्च महिन्यापर्यंत बांधकाममंत्री असलेल्या चर्चिल आलेमाव यांनी कामाचे आदेश जारी करण्यासाठी विलंब लावला होता. निविदा जारी करून पुढील प्रक्रियाही पार पाडली गेली, तरी कामाचे आदेश मात्र दिलेच जात नव्हते. त्यामुळे २००८ सालापर्यंत जैकाची जी कामे सुरू व्हायला हवी होती, ती झालीच नव्हती. बांधकाम खात्यातील काही अभियंतेही त्या वेळी वैतागले होते. कंत्राटदारांना कामाचे आदेश लवकर दिले जावेत, असे त्या अधिकाऱ्यांनाही वाटत होते. मार्च २०१२ साली निवडणुका होऊन काँग्रेसचा पराभव झाला. आलेमावही पराभूत झाले. या निवडणुकांच्या जरा अगोदर कळंगुट व अन्य काही किनारी भागांमध्ये जैकाची कोट्यवधी रुपयांची कामे करण्यासाठीचे आदेश देण्यात आले; पण कामे मार्चनंतर भाजप सरकार अधिकारावर येताच सुरू झाली. मार्चमध्ये नव्या सरकारला जैकाचा घोटाळा कळून आला होता. आनंद वाचासुंदर हेच त्या वेळी जैका विभागाचे प्रकल्प संचालक होते. निविदांवेळी खर्चाची रक्कम प्रचंड वाढविण्यात आल्याचे नव्या सरकारच्या लक्षात आले होते. मात्र, त्या वेळी फक्त कामांवरील खर्च ४० कोटी रुपयांनी कमी करून घेण्यात आला. त्या वेळी कुठल्याच अधिकाऱ्याविरुद्ध साधी शिस्तभंगाची चौकशीही सरकारने केली नाही. सरकारचे ४० कोटी रुपये आपल्यामुळे वाचले, असा दावा मार्च २०१२ मध्ये अधिकारावर आलेले सरकार करते; पण २०१२ साली घोटाळा उघडकीस आला होता, तेव्हा सरकारने चौकशी का सुरू केली नाही, ते अस्पष्टच आहे. (खास प्रतिनिधी)