कर्नाटकची धावाधाव

कर्नाटकची धावाधाव

डिचोली : ‘कर्नाटक निरावरी निगम’मार्फत कर्नाटकाने कळसा, हलतरा आणि भांडुरा या ठिकाणी धरणासाठी ज्या जागा निवडलेल्या आहेत. त्या राखीव जंगल क्षेत्रात येतात त्यामुळे या ठिकाणी धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी ‘ना हरकत’ दाखल्यासाठी कर्नाटकने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला साकडे घातले आहे. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची जबाबदारी सध्या विरप्पा मोईली यांच्याकडे असल्याने त्यांनी यासंदर्भात कळसा, हलतरा आणि भांडुरा या तिन्ही प्रकल्पांना कशीरितीने मंत्रालयाच्या वतीने ना हरकत दाखले देता येतील यासाठी युद्धपातळीवर चाचपणी सुरू केल्याची माहिती उपलब्ध झालेली आहे. कर्नाटकाने नियोजित धरण प्रकल्पासाठी ज्या तिन्ही जागा निवडलेल्या आहेत, त्या राखीव जंगल क्षेत्रात असून यापूर्वी माधव गाडगीळ समितीने व नंतर स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय कस्तुरीरंगन समितीने चोर्ला, कणकुंबी आणि नेरसे या ठिकाणी येणार्‍या या जागा पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात समावेश केलेल्या आहेत. पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी विरप्पा मोईली आपल्या पदाचा गैरवापर करून कर्नाटकाचे हितसंबंध जोपासण्याचा प्रयत्न करत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने म्हादई पाणी वाटप लवादाची अधिसूचना काढून हे लवाद २ वर्षे कार्यान्वित होऊ नयेत, यासाठी त्यांनी हेतुपुरस्सर प्रयत्न केले आहेत. आता केंद्रीय वन मंत्रालयाची जबाबदारी प्राप्त झाल्यानंतर धरणाच्या परवान्यांना मान्यता देण्यासाठी चाचपणी सुरू केल्याचे सांगितले. कळसा, हलतरा, भांडुरा असे तीन प्रकल्प या ठिकाणी उभे राहाणार आहेत. त्या ठिकाणचे जंगल समृद्ध असून सत्तरीत जंगल क्षेत्राचा समावेश आहे. कळसा धरणासाठी कणकुंबी १२३.३१ हेक्टर, पाटला १४ हेक्टर, हलतरा धरणासाठी ३५.१५ हेक्टर तर बरेच मोठे जंगल क्षेत्र नष्ट होणार आहे. भांडुरा प्रकल्पासाठी २४३.५१ हेक्टर जंगल नष्ट होणार आहे. कर्नाटकाने सध्या कळसा कालव्याच्या कामाला प्राधान्य दिले तरी त्यानंतर पूर्वनियोजित धरणाच्या कामाला सुरुवात करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कळसा नाला हा बारमाही वाहणारा म्हादईच्या अभयारण्याचा जलस्रोत असून, अभयारण्य क्षेत्राला धोका निर्माण होणार आहे. कर्नाटकाने धरणाची तयारी सुरू केली असून, नव्याने मार्किंग, रंगरंगोटी केलेली असून त्यामुळे एकूणच कर्नाटकाचा हा डाव गोव्यासाठी संकटाला आमंत्रण देणारा आहे. (प्रतिनिधी)