युवा आमदारांची भूमिका महत्त्वाची: सभापती ओम बिर्ला  

कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनच्या विभाग ७ची परिषद सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : विकसित भारताच्या उभारणीत तरुण आमदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, 'सक्रिय लोकप्रतिनिधी आणि युवकांचा सहभाग हा लोकशाही, राष्ट्रनिर्मिती आणि विकासाच्या प्रक्रियेसाठी अत्यावश्यक आहे.'

येथील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनच्या विभाग ७च्या परिषदेचे उ‌द्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सभापती डॉ. गणेश गांवकर, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. राम शिंदे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

विकसित भारताचे २०४७ पर्यंत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी युवक नेत्यांनी सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक असल्याचे बिर्ला यांनी स्पष्ट केले. 'विकसित विधानसभाच विकसित भारताचा रोडमॅप ठरू शकते', असे नमूद करून आमदारांच्या नैतिक जबाबदाऱ्यांवर भर देत बिर्ला म्हणाले की, 'लोकप्रतिनिधींनी केवळ कायदे करण्यापुरते मर्यादित न राहता राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी नैतिक कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. लोकशाही ही सार्वजनिक संवाद, चर्चा आणि सामूहिक निर्णय प्रक्रियेतून बळकट होते. विकास योजना, धोरणे आणि कायदे तयार करताना लोकांचा आवाज समाविष्ट केल्यास राज्याला अधिक वेगाने आणि सर्वसमावेशक प्रगती साधता येते.'

बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, पशुसंवर्धन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार उल्हास तुर्येकर, आमदार दिव्या राणे तसेच काही आजी-माजी आमदार उपस्थित होते.

प्रादेशिक विकासाच्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षा नीलम गोन्हे, गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांतील आमदार, संसद सदस्य आणि विधिमंडळातील वरिष्ठ पदाधिकारी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. दोन दिवस चालणार असलेल्या या परिषदेत संसदीय कामकाजातील समन्वय, अनुभवांची देवाणघेवाण आणि प्रादेशिक विकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्यात युवा लोकप्रतिनिधींची भूमिका, व्यापार, पर्यटन आणि शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण आणि किनारी भागांचा विकास हे विषय चर्चेला येतील.

किनारी राज्यांनी आव्हानांचे संधीत रुपांतर केले

बिर्ला म्हणाले की, भारतातील किनारी राज्यांनी आपल्या भौगोलिक आणि नैसर्गिक आव्हानांना विकासाच्या संधीमध्ये रूपांतरित केले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना हे प्रभावीपणे सिद्ध केले. बिर्ला म्हणाले की, 'जनतेच्या अपेक्षा आणि आकांक्षा मोठ्या आहेत. गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांनी एकमेकांकडून चांगल्या पद्धती शिकून किनारी भागांच्या विकासासाठी काम करावे. तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात मानवी संवेदनशीलतेलाही तेवढेच महत्त्व आहे.'

लोकशाहीची ताकद अधोरेखित : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याप्रसंगी बिर्ला यांना सन्मानचिन्ह प्रदान केले. सावंत यांनी भाषणात लोकसभा सभापतींविरोधातील अविश्वास ठरावाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, 'हा ठराव आठवडाभर चर्चेनंतर ठामपणे फेटाळला गेला. या निकालातून लोकसभा सभापती हे सभागृहाचे निष्पक्ष संरक्षक असल्याचे सिद्ध झाले आणि भारताच्या लोकशाहीची ताकद व लवचिकता अधोरेखित झाली.'

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 'व्यापार, पर्यटन कॉरिडॉर, शहरी पायाभूत सुविधा, किनारी व्यवस्थापन वाढविण्यासाठी गोवा, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.