पणजी : नव्या वाहनांसाठीच्या रस्ता करात सरकारने केलेल्या ५० टक्के कपातीमागे मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप अखिल गोवा खाजगी बसमालक संघटनेने केला आहे. वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो आणि वाहन विक्रेते डीलर्स यांच्यात साटेलोटे झाले आहेत तसेच वीजमंत्री असताना मॉविन गुदिन्हो यांनी केलेल्या वीज घोटाळ्यासारखाच हा घोटाळा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वीज घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मॉविन गुदिन्होंची ट्रायल घेण्याचा आदेश दिला असतानाही त्यांची अजून ट्रायल झालेली नाही, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
पत्रकार परिषदेत संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर म्हणाले की येत्या एप्रिलपासून बीएस - सिक्स वाहने येणार आहेत या पार्श्वभूमीवर सर्व जुनी बीएस - फोर वाहने विकून निकालात काढण्याचा डीलर्सचा इरादा आहे. डीलर्स आणि वाहतूकमंत्री यांच्या संगनमत झालेले असून सरकारने रस्ता करात केलेली कपात हा या घोटाळ्याचा भाग आहे.
ते म्हणाले की, प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर बस मालकांना बोलावून घेऊन त्यांची गार्हाणी ऐकून घेतली होती. आमच्या जवळजवळ ३२ मागण्या पडून आहेत, त्यावर अजून कोणताही निर्णय सरकार देत नाही. वाहतूकमंत्री मॉविन यांची वीज घोटाळ्याची पार्श्वभूमी सर्वश्रुत आहे. त्यांनी रस्ता करात कपात करून नवा घोटाळा आरंभला आहे. नव्या बसेस खरेदी करण्यासाठी दिली जाणारी सबसिडी गेली अनेक वर्षे मिळू शकलेली नाही. दोन ते तीन हजार बस व्यवसायिक सबसिडीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कदंब बसेसची पास पद्धत बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते ते सरकारने पाळले नाही. पास सवलती वर सरकार वर्षाकाठी ४० कोटी रुपये खर्च करते. आम्हा खाजगी बसमालकांना सरकारची सबसीडी नको. आम्ही स्वावलंबी राहू, परंतु पास पद्धत बंद झाली पाहिजे. २०१६ पासून सरकारकडून अनेक योजनांचे पैसे बस व्यवसायिकांना यावयाचे आहेत. आरटीओ कार्यालयांमध्ये रोख स्वीकारली जात नाही. कार्ड स्वाईप केले जाते. बस व्यावसायिक आधीच डबघाईला आले आहेत. काहींची बँक खाती ठप्प आहेत, असे असताना एटीएम कार्ड आणायचे कुठून? असा सवाल ताम्हणकर यांनी केला. ते म्हणाले की गेल्या २४ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी व्यवसायिकांची बैठक घेतली. खात्याचे संचालक राजन सातार्डेकर, सचिव तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते. ३२ मागण्यांबाबत आम्ही यावेळी प्रश्न केला होता. सातार्डेकर यांना वाहतूक खात्याचा अनुभव नाही त्यामुळे त्यांच्या जागी अन्य दुसरा संचालक आणावा, अशी मागणी आम्ही त्यावेळी केली होती परंतु त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. कदंब महामंडळ आणि खाजगी बसमालक यांच्यात समन्वय बैठक झालेल्या नाहीत. सरकारचे याकडेही लक्ष नाही. सरकारने रस्ता करात कपात करून कोणाला फायदा केला? असा प्रश्न ताम्हणकर यांनी केला. ते म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम खात्याची तसेच साधनसुविधा विकास महामंडळाची कोट्यवधीची बिले पडून आहेत. रस्त्यांची अक्षरशः दुर्दशा झालेली आहे आणि रस्ते दुरुस्तीसाठी सरकारकडे पैसा नाही. आरटीओ मुख्यालयात पाय ठेवताच पैशांची मागणी होते. सुदिन ढवळीकर वाहतूकमंत्री असताना एवढा घोटाळा नव्हता. ढवळीकर परवडले, परंतु मॉविन नव्हे. काही आरटीओ चेक नाक्यांवर निरीक्षक सरकारी जावई बनून राहिले आहेत. त्यांची बदली करण्याचे धारिष्ट्य सरकारकडे नाही, अशी टीकाही ताम्हणकर यांनी केली.