पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे अधिकार अबाधित

पणजी : पोलीस उपअधीक्षक आणि त्याखालील पदांवर असलेल्या पोलिसांविरुद्धची प्रकरणे पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या जिल्हा समितीकडे सोपविण्यात यावीत, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता. या आदेशाचा सोयीस्कर अर्थ लावून ही प्रकरणे प्राधिकरणाकडून काढून घेण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन गृह खात्याने एक आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार, पोलीस उपअधीक्षक आणि त्याखालील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यास पोलीस तक्रार प्राधिकरणाला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात गृह खात्याचा हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट होत आहे; कारण गृह खात्याकडून उल्लेख करण्यात आलेल्या २००६च्या सर्वोच्च न्यायालयातील ‘प्रकाश सिंग व इतर विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्याच्या आदेशात राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण हे राज्य स्तराबरोबरच जिल्हा स्तरावरही स्थापन करण्यास सांगितले आहे. (प्रतिनिधी)