मराठी राजभाषेचा ठराव मंजूर

पणजी : गोव्यात कोकणीबरोबरच मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा द्यावा, असा डिचोलीचे अपक्ष आमदार नरेश सावळ यांनी मांडलेला ठराव विधानसभेत शुक्रवारी मंजूर झाला. मात्र, सरकारने या विषयात यथोचित लक्ष घालून व जनतेशी विचार विनिमय करूनच कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती करावी, असेही या ठरावाद्वारे ठरले आहे. सावळ यांच्या ठरावास दुरुस्ती पणजीचे भाजप आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकर यांनी मांडली होती. तीही मंजूर झाली. सरकारने गोवा राजभाषा कायदा १९८७ मध्ये त्वरित दुरुस्ती करून मराठीला देखील राजभाषेचा दर्जा द्यावा, अशी सावळ यांची मागणी होती. त्यावर सभागृहात दोन्ही बाजूंनी खूप चर्चा झाली. भाषेच्या विषयावरून वाद नको, सावळ यांनी अगोदर विधानसभेतील सर्व मराठीप्रेमी आमदारांशी चर्चा करायला हवी होती, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणाले. तसेच हा ठराव मंजूर करून घेण्यास आपली काहीच हरकत नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. तत्पूर्वी राजभाषा खात्याचे मंत्री मिलिंद नाईक यांनी सावळ यांच्या ठरावाला उत्तर देताना प्रशासकीय कामांमध्ये मराठी वापरली जात असून सरकार त्यासाठी प्रोत्साहन देत असल्याचे व मराठीच्या उत्कर्षासाठी पुस्तक प्रकाशनासह अनेक योजना सरकार राबवत असल्याचे सांगितले. तुम्ही ठराव मागे घेणार काय, अशी विचारणा सभापती अनंत शेट यांनी आमदार सावळ यांना केली, त्या वेळी सावळ यांनी नकार दिला. तुम्ही ठराव फेटाळला तरी चालेल.