प्रतिनिधी नोंदणी शुल्कवाढ अनिवार्य

यंदा इफ्फी प्रतिनिधी नोंदणी शुल्क ३०० वरून १ हजार रुपये केल्यामुळे अनेक चित्रपटप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ही शुल्कवाढ अनिवार्य असल्याची माहिती गोवा मनोरंजन

योगेश दिंडे ल्ल पणजी यंदा इफ्फी प्रतिनिधी नोंदणी शुल्क ३०० वरून १ हजार रुपये केल्यामुळे अनेक चित्रपटप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ही शुल्कवाढ अनिवार्य असल्याची माहिती गोवा मनोरंजन सोसायटीचे उपाध्यक्ष दामोदर नाईक यांनी दिली. गेल्या बारा वर्षांपासून ही शुल्कवाढ प्रलंबित होती. यंदा ती केल्याचे ते म्हणाले. इफ्फीत यंदा नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविण्यात येतील. सर्वच संकल्पना काय असतील, हे सांगण्यापेक्षा आमच्या कृतीतून त्या तुम्हाला दिसतील. त्यामुळे प्रत्यक्ष इफ्फीत तुम्ही त्या पाहा. आता फक्त ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ची भूमिका घ्या. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाचा इफ्फी निश्चितच यादगार ठरेल, अशी ग्वाही नाईक यांनी ‘लोकमत’ला दिली. इफ्फीच्या आयोजनाबाबत त्यांच्याशी साधलेला संवाद. प्रश्न : इफ्फी प्रतिनिधी नोंदणी शुल्क वाढवल्यामुळे नोंदणीवर परिणाम होईल, असे वाटते? उत्तर : गेली दहा ते बारा वर्षे प्रतिनिधी नोंदणी शुल्क हे ३०० रुपये होते. नोंदणी शुल्क टप्प्याटप्प्याने वाढविणे गरजेचे होते; पण तसे झालेले नाही. दहा ते बारा वर्षांपूर्वीची व आताची महागाई यात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. इतर दिवशी थिएटरमध्ये तुम्ही सिनेमा पाहण्यासाठी गेलात तर कमीत कमी १५० रुपये किंवा त्याहीपेक्षा अधिक किमतीचे तिकीट आकारले जाते. ते काढून लोक सिनेमा पाहतात. इफ्फीत तर आतापर्यंत ३०० रुपयांत चारशेहून अधिक चित्रपट, लघुपट पाहायला मिळतात. त्या व्यतिरिक्त चित्रपटांच्या माहितीचे बुकलेट व बॅगही दिली जाते. कुठेतरी खर्चाचा ताळमेळ बसवून जास्तीत जास्त चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न याही वर्षी राहील. प्रश्न : गेल्या वर्षी आसनक्षमता आणि प्रतिनिधी नोंदणी यांचे गणित जुळले नव्हते. अनेकांना चित्रपटही पाहता आले नाहीत, यंदाही असेच होईल काय? उत्तर : नाही, गेल्या वर्षीची आसनक्षमता, प्रतिनिधी नोंदणी यांचे गुणोत्तर योग्यच होते. काही प्रतिनिधींनी चित्रपटाचे तिकीट आरक्षण केले; पण ते प्रत्यक्षात चित्रपट पाहण्यासाठी गेलेच नाहीत. त्यामुळे रेकॉर्डवर चित्रपट प्रेक्षकांचे बुकिंग फुल असायचे, मात्र प्रत्यक्षात थिएटरमध्ये आसने रिकामी असायची. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रत्येक दिवशी तीन तिकिटांची मर्यादा ठेवली होती. याहीपुढे जाऊन खऱ्या चित्रपटप्रेमींना चित्रपट पाहता यावा, यासाठी नियमावली केली जाईल. त्यामुळे प्रतिनिधी नोंदणी करून फक्त टाईमपास म्हणून येणाऱ्यांची संख्या निश्चितच कमी होईल. प्रतिनिधी नोंदणी शुल्क वाढविण्यामागेही हेच कारण आहे. कुणीही यावे आणि नोंदणी करावी, ही परंपरा मोडीत काढून ज्यांना खरोखरच चित्रपट पाहायचे आहेत असेच लोक या ठिकाणी येतील; कारण काही लोकांमुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागतो. चित्रपटप्रेमी, समीक्षक, तज्ज्ञ यांची गैरसोय होऊ नये, हा उद्देश आहे. प्रश्न : गोवा हे इफ्फीचे कायमस्वरूपी केंद्र झाले आहे, यासाठी इफ्फीच्या कायम कार्यालयासाठी कुठपर्यंत प्रयत्न झाले? उत्तर : इफ्फीच्या सचिवालयासाठी जागा पाहण्यात आली आहे. दोनापावल येथे भव्य संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. लवकरच याबाबतचा निर्णय व्हावा, यासाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. इफ्फीचे कार्यालय होण्याबरोबरच त्याच परिसरात अत्याधुनिक चित्रपटगृहांची उभारणी केली जाईल. भविष्यात सर्वांसाठीच ते सोयीस्कर ठरेल. प्रश्न : चित्रपटांच्या मेजवानीबरोबरच आणखी महोत्सवात वेगळेपणा काय असेल? उत्तर : गेल्या वर्षी १० ते १२ स्वयंसाहाय्य बचतगटांना आयनॉक्स परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. यंदा गोमंतकीय खाद्यसंस्कृतीबरोबरच देश-विदेशातील खाद्यसंस्कृतीची ओळख व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जातील. इंटरनॅशनल फूड फेस्टिव्हल, म्युझिक फेस्टिव्हलही आयोजित करण्याचा विचार आहे. यामुळे मनोरंजनाबरोबरच विविध प्रकारच्या खाद्यसंस्कृतींचा आस्वाद घेता येईल.