पणजी - भंगार अड्डे वस्त्यांमधून हटवण्यासाठी जागा शोधण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. आयडीसीचे अध्यक्ष आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दोन महिन्यात जमिनींचा शोध घेण्यास सांगण्यात आले असून या जमिनी महसूल खाते संपादित करून आयडीसीच्या ताब्यात देणार आहे.
भंगार अड्यांच्या बाबतीत महत्त्वाची बैठक शुक्रवारी झाली. बैठकीला उद्योग मंत्री मॉविन गुदिन्हो, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स व इतर उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री मॉविन गुदिन्हो म्हणाले की, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे. रेजिनाल्द यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जमिनींचा शोध घेतल्यानंतर त्या महसूल खात्याकडून संपादित केल्या जातील व आयडीसीला दिल्या जातील. ज्या भागात जास्त भंगार अड्डे आहेत त्या भागात जास्त जमीन तब्यात घेतली जाईल. सध्या महामार्गांलगत तसेच इतरत्र भंगार अड्डे पसरलेले आहेत. हे सर्व भंगार अड्डे बेकायदा आहेत. लोकांना त्याचा त्रास होत असल्याने ते हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यांना जागा देऊन योग्य ठिकाणी पुनर्वसन केले जाईल.'
८०० हून अधिक भंगार अड्डे नोंदणी नसलेले - बाबूश मोन्सेरातमहसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले की, केवळ २६९ भंगार अड्डे नोंदणीकृत आहेत. ८०० हून अधिक भंगार अड्डे नोंदणी केलेले नाहीत. त्यांना आधी नोंदणी करावी लागेल. महसूल खाते या भंगार अड्ड्यांसाठी जमिनी तब्यात घेऊन आयडीसीला देईल. आयडीसीनेच सुविधा व इतर गोष्टी निर्माण करावयाच्या आहेत. यापुढे एकही भंगार अड्डा वस्तीमध्ये दिसणार नाही हे आम्ही पाहू, अशी ग्वाही बाबूश यांनी दिली