खाणमालकांकडून लूट वसूल करा!

पणजी : राज्यातील बेकायदा खाणप्रश्नी लढणार्‍या कार्यकर्त्यांची बाजू खरी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्यातून स्पष्ट झाले आहे. अशा कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुदरण्यात आलेले खटले सरकारने मागे घ्यावे, खाण व्यावसायिकांकडून ३० हजार कोटींची लूट वसूल करावी आणि बेकायदा खाणींची शिकार झालेल्या लोकांची सरकारने माफी मागावी, अशी मागणी चर्च संस्थेने केली आहे. चर्च संस्थेची शाखा असलेल्या ‘काउन्सिल फॉर सोशल जस्टिस अ‍ॅण्ड पीस’चे कार्यकारी सचिव फादर सावियो फर्नांडिस यांच्या सहीने चार पानी पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे. ते पत्र चर्च संस्थेने सोमवारी सायंकाळी जाहीर केले. दि. २२ नोव्हेंबर २००७ पासून झालेला सगळा खाण व्यवसाय बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातून स्पष्ट झाले आहे. गोवा सरकारने खाण व्यवसाय निलंबित करणारा आदेश जारी करण्यापूर्वी २००७ पासूनचा हा बेकायदा खाण व्यवसाय लक्षात घ्यायला हवा होता. हे मोठे प्रशासकीय अपयश आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. खाण महाघोटाळा ज्यांनी केला, त्या सर्वांविरुद्ध सरकारने कायदेशीर कारवाई सुरू करावी व ३० हजार कोटींची लूट वसूल करावी. २००७ पासून खाण घोटाळा झाल्याच्या काळात ज्या राजकीय पक्षांनी खाण कंपन्यांकडून देणग्या स्वीकारल्या, त्या देणग्या नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा कराव्यात, असेही चर्चचे म्हणणे आहे. गोवा सरकारने खाणबाधित लोकांपेक्षा फक्त मायनिंग लॉबीचे हित पाहण्यासाठी प्रयत्न केले. सर्व खाण व्यवसाय बेकायदा ठरल्याने राज्य सरकारने योग्य असा प्रादेशिक आराखडा तयार करायला हवा व त्यात मायनिंगचे क्षेत्र ठरवायला हवे. सरकारने राज्याच्या हितासाठी सार्वजनिक आस्थापनाची स्थापना करून त्याद्वारे खाण व्यवसाय चालवावा, अशीही मागणी चर्चने केली आहे. (खास प्रतिनिधी)